काठमाडौँ ।  नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले असीमित बचत सङ्कलन गर्न दिँदा सहकारी क्षेत्रमा अहिलेको समस्या आएको बताएका छन् । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको सहकारी संस्था बचत दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सो धारणा राखेको समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले जानकारी दिए । 

सभापति थापाका अनुसार गभर्नर अधिकारीले भूगोलको सीमा नराखिएको, असीमित बचत सङ्कलन गर्न दिइएको, अन्यथा ढङ्गले बचत सङ्कलन गरिएको, नियमनकारी निकायको प्रभावकारी उपस्थिति नभएको, नियमनकारी निकाय नभएको, सहकारीहरू स्वनियमनमा बस्नुपर्ने हो भनेर नियमनलाई कम महत्त्व दिइएको र सुपरिवेक्षण हुन नसकेको जस्ता कारणले गर्दा सहकारीको आजको विकराल अवस्था देखा परेको बताए । उनले सहकारीका समस्या समाधान गर्न नियामक निकाय बनाइनुपर्ने धारणा राखे । 

सभापति थापाले बैठकमा बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष सुनिल केसी, कर्जा सूचना केन्द्रका अध्यक्ष गुणाकर भट्टसहित पछिल्लो सहकारी सुझाव समितिका संयोजक डा. जयकान्त राउतलाई बोलाएर सुझाव लिएको बताए । 

उनले भने, ‘बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष सुनिल केसी, कर्जा सूचना केन्द्रका अध्यक्ष गुणाकर भट्टसहित पछिल्लो सहकारी सुझाव समितिका संयोजक डा. जयकान्त राउतलाई समेत आमन्त्रित गरेका थियौँ । यो समग्र वित्तीय प्रणालीमा सहकारी क्षेत्रमा देखा परेको संकटको प्रभावसहितका विषयहरूमा हामीले उहाँहरुसँग सुझाव माग गरेका छाँै । त्यसमा घनिभूत छलफल भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका तर्फबाट त्यहाँका विभिन्न क्षेत्रको नेतृत्व गर्नुभएका कार्यकारी निर्देशकहरूसहित गभर्नरज्यु उपस्थित हुनुभयो, उनले पाँच वटा बुँदामा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनको लागि सुझाव दिनुभएको छ । मुख्यतः भूगोलको सीमा नराखिएको, असीमित बचत सङ्कलन गर्न दिइएको, अन्यथा ढङ्गले बचत सङ्कलन गरिएको, नियमनकारी निकायको प्रभावकारी उपस्थिति नभएको, नियमनकारी निकाय नभएको, सहकारीहरू स्वनियमनमा बस्नुपर्ने हो भनेर नियमनलाई कम महत्त्व दिइएको र सुपरिवेक्षण हुन नसकेको जस्ता केही कारणले गर्दा सहकारीको आजको विकराल अवस्था देखा परेको विषयमा केन्द्रीय बैङ्कका प्रमुखको हैसियतमा महाप्रसाद अधिकारज्युले कुरा राख्नुभएको छ । यसलाई समाधान गर्न पहिलादेखि नै उठ्दै आएको सेकेण्ड टायर इन्स्टीट्युशन नियामक निकाय बनाइनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ ।’