arrow

अर्थ समितिमा गभर्नर

गभर्नरको तर्कः निर्देशन दिए गाह्रो हुन्छ, सुझाव दिँदा मान्छौँ

मौद्रिक नीतिको तयारी कहाँ पुग्यो ? 

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ असार २४ सोमबार
mahaprasad-adhikari-81-3-24.jpg

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव संकलन तथा छलफल प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिका लागि अरु सरोकारवाला सबै पक्षहरुसँग छलफल सकेको र अब बैंकर्सहरुसँगको छलफल मात्रै बाँकी रहेको बताए । 

उनले सबै पक्षको सरोकार वा छलफलको आधारमा सञ्चालक समितिबाट पारित गरी छिट्टै नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने उल्लेखसमेत गरे । राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नेगरी तयारी गरिरहेको छ । 

यस अनुसार असार १५ गतेसम्म सरोकारवालाहरुलाई सुझाव पठाउने समय दिइएको थियो । उक्त सुझावका आधारमा राष्ट्र बैंकले सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गरेको र यो अन्तिम चरणमा पुगेको गभर्नर अधिकारीले बताए । 

‘अब एनबीए र सीबीफिनसँगको छलफल बाँकी छ, अरुसँग अन्तरक्रिया गरिसकेका छौं । हामी आशावादी छौं बजेटले तय गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न वित्तीय स्रोतको कुनै खाँचो हुन्न ।’

अहिले नेपालमा दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा कम नीतिगत दर भएको भन्दै यो सकारात्मक पक्ष भएको उनले उल्लेख गरे । तर, ब्याजदर घट्दा समेत कर्जाको माग नघटेको भन्दै व्यवसायीहरुको कन्फिडेन्स गुम्दा यो अवस्था देखिएको उल्लेख गरे । उनले अहिलेको अवस्थामा बैंकको निष्क्रिय कर्जा ३.९७ प्रतिशत रहेको र यो स्वीकारयोग्य सीमाभित्रै रहेको तथा निष्क्रिय कर्जाभन्दा धेरै प्रोभिजनिङ भएको भए पनि निष्क्रिय कर्जा घटाउनु मुख्य चुनौती भएको बताए ।

उनले अहिलेको निष्क्रिय कर्जा बढ्नुको कारण आर्थिक शिथिलता भएर मात्रै नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले लिएको क्रेडिट पोलिसीको असर समेत भएको उनको भनाइ छ । 

उनले सरकारी खर्च नहुनुको असर मौद्रिक क्षेत्रमा समेत परेको भन्दै यसमा आफ्नो समेत चासो रहेको बताएका थिए । सरकारले भुक्तानी गर्दा करिब ३५ प्रतिशत रकम राजश्वबापत सरकारी खातामै जम्मा हुने भन्दै उनले सरकारले उचित समयमा भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । 

समितिको आजको बैठकमा अर्थसचिव मधु मरासिनी, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरद्वय नीलम तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशकहरु प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र गुरुप्रसाद पौडेल सहभागी थिए । आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका श्रेष्ठले अहिलेको वित्तीय अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । 

अन्तिममा गभर्नर अधिकारीले अर्थ समितिले दिएको महत्वपूर्ण सुझावलाई मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा मार्गदर्शनको रुपमा लिने बताए । उनले भने, ‘निर्देशन नै भनेर दिनुभयो भने चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ, सुझाव दिनुभयो भने हामी मान्छौं ।’
 



नयाँ