बजेट सुनिश्चित गर्न सरकारसँग प्रधानन्यायाधीशको आग्रह [भिडियो]

योजनाले प्रक्षेपण गरेको कानूनी सुधारका लागि पनि ध्यान दिन सरकार र सांसदलाई आग्रह

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०८१ साउन १ मंगलबार

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको लागि योजनाले प्रक्षेपण गरेको बजेट सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । मंगलबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सो योजनाले प्रक्षेपण गरेको कानूनी सुधारका लागि पनि ध्यान दिन नेपाल सरकार र संघीय संसद्का सांसदहरूलाई सचेत गराए । उनले सो रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन मातहतका निकायलाई पनि निर्देशन दिए ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘योजनाले प्रक्षेपण गरेको बजेटलगायतका साधन, स्रोतको व्यवस्थापन र कानूनी सुधारका लागि नेपाल सरकार तथा विधायिका सांसद लगायतका निकायहरूको सहयोग त्यत्तिकै आवश्यक छ । न्यायपालिकाका विगतका योजनाहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरूको लागि प्रक्षेपण गरेको तुलनामा अत्यन्तै न्यून बजेट उपलब्ध भएको कारण योजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदै आएको अवस्था पनि रहेको थियो । म आजको यस विशेष अवसरमा नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयलगायत सम्बद्ध निकायलाई न्याय पालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको लागि योजनाले प्रक्षेपण गरेको बजेट विनियोजनको सुनिश्चितता लागि हार्दिक आग्रह समेत गर्न चाहन्छु । न्याय पालिकाले रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । ’

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायको पहुँचमा रहेका अवरोधहरूलाई हटाई न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको समेत बताए । न्यायपालिकाको भूमिका र जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्दै आम नागरिकका न्यायपालिकाप्रतिको अपेक्षाहरूको सम्बोधन तथा सुदृढ एवं जनआस्थामा आधारित न्याय पालिकाको प्रवर्द्धन गर्न योजनाबद्ध सुधारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि आफू प्रतिबद्ध भएर लागिपर्ने बताए ।