काठमाडौँ । नेपाल सरकारले हालै २०६२/६३ सालदेखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन र छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेसँगै कानुनी र संवैधानिक वृत्तमा नयाँ बहस तरंगित भएको छ । गत वैशाख पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय ‘सम्पत्ति जाँचबुझ/छानबिन आयोग’ गठन गरेको थियो । आयोगले कार्यालय स्थापना गरी आफ्नो कामसमेत सुरु गरिसकेको छ । सरकारको यस कदमलाई कतिपयले सुशासनका लागि चालिएको सही कदम भन्दै स्वागत गरेका छन् भने कतिपयले उपयुक्त कानुन बनाएर मात्र यस्तो प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

विशेष गरी यस आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र बहालवाला तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई समेत समेटिएपछि न्यायपालिकामा सम्पत्ति छानबिनको विषय कसरी प्रवेश गर्छ भन्दै गम्भीर संवैधानिक सवाल उठ्न थालेका छन् । कार्यपालिकाको यो निर्णयले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको आशंका व्यक्त गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर भइसकेको छ । यसै पृष्ठभूमिमा न्युज एजेन्सी नेपालले पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीसँग चुलिँदो विवाद, कानुनी स्पष्टता र यसको दूरगामी संवैधानिक प्रभावका विषयमा विशेष संवाद गरेको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली न्यायाधीशको पद र यसको सामाजिक उत्तरदायित्वलाई आधुनिक सुशासनको कसीमा राखेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । विगतमा न्यायाधीशलाई भगवान् वा दैवी शक्तिको दूतका रूपमा हेरिने सामन्ती परम्परा रहे पनि आजको लोकतान्त्रिक युगमा यो अवधारणा पूर्णतः परिवर्तन भइसकेको उनी बताउँछन् । वर्तमान सन्दर्भमा न्यायाधीशको पद कुनै दैवी शक्तिबाट सिर्जित नभएर संविधान र कानुन बमोजिमको उत्तरदायित्व, जवाफदेही र पारदर्शितामा आधारित सुशासनको प्रतीक भएको उनको विश्लेषण छ । तर सुशासनको आवरणमा व्यवस्थित रूपमा अभ्यासमा रहेको कानुनी पद्धतिलाई भत्काएर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रभाव पार्न खोजिएमा त्यो लोकतन्त्रकै लागि घातक हुने चेतावनी उनले दिएका छन् ।

उनी थप्छन्, राजनीतिज्ञहरू प्रत्यक्ष रूपमा जनताप्रति उत्तरदायी भए पनि न्यायाधीशहरू केवल संविधान र कानुनप्रति जवाफदेही हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । न्यायपालिकामाथि पूर्वाग्रही ढङ्गले नियन्त्रण गर्न खोजिएमा त्यसले अन्ततः नागरिकको मौलिक अधिकार नै धरापमा पार्ने खतरा देखिन्छ ।

विश्वभरिका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्न विभिन्न समयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहमति र प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरिएका छन् । सन् १९८५ मा इटालीको मिलानमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेतृत्वमा सम्पन्न सम्मेलनले प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूका लागि न्यायालयको स्वतन्त्रता र न्यायाधीशहरूको सुरक्षा कवच निर्धारण गरेको थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीका अनुसार मिलान घोषणापत्रले स्पष्ट गरे अनुसार लोकतन्त्रको पहिलो सर्त नै स्वतन्त्र न्यायालय हो, जसले न्यायाधीशलाई कुनै पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह वा दबाबबाट मुक्त राख्ने ग्यारेन्टी प्रदान गर्दछ । हाम्रा पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले राज्यलाई चील र न्यायालयलाई नागरिक रूपी चल्ला जोगाउने माउ पोथीका रूपमा चित्रण गर्नुभएको प्रसङ्ग जोड्दै उनले न्यायालय नागरिकको स्वतन्त्रता रक्षा गर्ने अन्तिम ढाल भएको स्पष्ट पारेका छन् ।

यसैगरी विश्वव्यापी रूपमा लागू गरिएको 'बैंगलोर घोषणापत्र' ले न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता र व्यक्तिगत निष्पक्षताको दायरा स्पष्ट पारेको छ । न्यायाधीशहरू आफैँले आफैँलाई नियमन गर्ने यस्ता आचारसंहिताहरूले बाह्य हस्तक्षेप बिना नै न्यायालयभित्र सुधार र पारदर्शिताको मार्ग प्रशस्त गर्ने हुँदा नेपालका शासकहरूले यी वैश्विक मापदण्डहरूलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने कानुनी जिकिर उनको छ ।

विश्वका विभिन्न मुलुकमा न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन र परीक्षण गर्ने भिन्न–भिन्न कानुनी तथा परम्परागत ढाँचाहरू प्रयोगमा ल्याइएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा सङ्घीय कानुनको रूपमा 'गभर्मेन्ट इथिक्स एक्ट' क्रियाशील छ, जसअनुसार न्यायाधीशहरूले नैतिक र आर्थिक रूपमा उत्तरदायी बन्न राज्यसमक्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परिपाटी छ । युरोपेली मुलुकहरू इटाली र फ्रान्समा पनि न्यायाधीशहरूको आर्थिक पारदर्शिताका लागि कडा कानुनी प्रावधानहरू रहेका छन् । संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा लिखित कानुन नभए पनि त्यहाँको सुदृढ लोकतान्त्रिक परम्परा र उच्च नैतिक मूल्यमान्यताले पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरेको देखिन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा भने न्यायाधीशहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानन्यायाधीशसमक्ष गोप्य रूपमा बुझाउने र आन्तरिक आचारसंहिता मार्फत यसको नियमन गर्ने स्थापित प्रचलन छ । दक्षिण अफ्रिका, श्रीलङ्का र बङ्गलादेश जस्ता मुलुकहरूमा पनि न्यायाधीशहरूको जवाफदेहिता प्रकट गर्ने आ–आफ्नै परिष्कृत संयन्त्रहरू रहेका छन् । यी विविध अभ्यासहरूले सम्पत्ति छानबिनको उद्देश्य न्यायालयलाई तर्साउनु वा नियन्त्रण गर्नु नभई यसको गरिमा बढाउनु हो भन्ने पुष्टि गर्छन् ।

नेपालको कानुनी इतिहास र अभ्यासलाई हेर्दा न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति सङ्कलनका लागि छुट्टै र विशिष्ट कानुन नभए पनि यस सम्बन्धी संयन्त्रहरू पहिलेदेखि नै क्रियाशील रहँदै आएका छन् । 'न्याय परिषद् ऐन' र न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता बमोजिम प्रत्येक दुई वर्षमा सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीका अनुसार नेपालमा सबै बहालवाला न्यायाधीशले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र न्याय परिषद्को रोहबरमा नियमित रूपमा आफ्नो सम्पत्ति डिक्लेयर गरेर बुझाइरहेका छन् । तर, अहिले सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगले न्यायाधीशहरूलाई समेत कार्यक्षेत्रमा समेटेपछि यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन गरेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ । न्यायिक प्रशासनलाई राजनीतिक वा प्रशासनिक आयोगको मातहत लैजाँदा भोलिका दिनमा न्यायाधीशहरू कार्यपालिकाको डरका कारण स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय गर्न नसक्ने वातावरण बन्नसक्ने खतरा विश्लेषकहरूले औंल्याएका छन् ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउनु र पारदर्शी हुनु आफैँमा सुशासनको सुन्दर पक्ष भए पनि यसको आवरणमा राजनीतिक प्रतिशोध वा हस्तक्षेपकारी मनसाय लुकेको छ भने त्यसले सिङ्गो लोकतन्त्रलाई नै दुर्घटनामा धकेल्न सक्छ । न्यायपालिकाको निष्पक्षता जोगाउनका लागि सर्वप्रथम राज्य आफैँ पूर्वाग्रहमुक्त हुन आवश्यक देखिन्छ । नेपालमा न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण बुझाउने, यसको अभिलेख सुरक्षित राख्ने र अनुसन्धानको क्रममा गोपनीयता तथा संवेदनशीलता कायम राख्ने विशिष्ट कानुनी व्यवस्थाको खाँचो अझै खड्किएको छ ।

यदि राज्यले उचित संयन्त्र बिना र बदनियतपूर्ण ढङ्गले न्यायपालिकाको मानमर्दन गर्न खोज्यो भने त्यसले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिचको द्वन्द्वलाई थप बढावा दिने निश्चित छ । तसर्थ, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन यस मुद्दाको अन्तिम निरूपण नभएसम्म र उपयुक्त कानुनी सुधार नगरिएसम्म सम्पत्ति छानबिनको नाममा गरिने कुनै पनि अपरिपक्व प्रयासले नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साखलाई कमजोर बनाउने जोखिम उत्तिकै प्रबल रहन्छ ।