काठमाडौँ ।  नयाँ सत्ता समीकरणसँगै देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने आम नागरिकको विश्वास छ । राजनीतिक स्थायित्वसँगै देश विकासमा गति आउने आँकलन सबैले गरेका छन् । निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल, विभिन्न पेशा व्यवसायीहरू नयाँ सरकारप्रति अझ बढी उत्साहित छन् । संसद्का दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सत्ता सहकार्यले देशले गति लिने विश्वास सबैको छ । तर केही राजनीतिक दलहरू संसद्का दुई ठूला दल मिलेर बनाएको सत्ता सहकार्यबाट सन्तुष्ट छैनन् । 

 राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले  कांग्रेस—एमाले सरकारले संविधान संशोधनको विषयमा जोड दिए राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निःशर्त समर्थन गर्ने बताए । उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले वर्तमान गठबन्धनमा सहभागिता जनाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको पनि बताए । वर्तमान सरकार चलाउन गणितको कुनै आवश्यकता नरहेको उल्लेख गर्दै राप्रपाले सत्तालाई प्राथमिकतामा नराख्ने बताए । उनले अहिलेको संविधानले काम गर्न नसकेको बताए । मुलुकको समस्याको जड सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका राजनीतिक दलका नेतृत्व र अहिलेको संविधान भएको बताए ।  

उनले भने, ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले यो सरकारमा सहभागिता जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । पहिलो कुरा त यो सरकार चलाउनका लागि मात्रै गणितको खाँचो छैन यो सरकारलाई । हामीले शुरुदेखि नै केवल सत्ताका लागि मात्रै सत्ता भन्ने कुरामा अब प्राथमिकता राख्दैनौँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त्यस प्रकारको खेलमा सहभागी हुँदैन भनिसकेका छाँै । सरकारमा सहभागी हुने कुरा हाम्रो प्राथमिकताको विषय छैन । जहाँसम्म विश्वासको मत दिने कुरा छ । साँच्चै नै यो संविधानले काम गर्न सकेन र यो मुलुकको समस्याको जड अहिलेको नेतृत्व त हुँदै हो, त्यो भन्दा पनि मुख्य यो नेतृत्वले ल्याएको अहिलेको संविधान हो । त्यसकारणले यो संविधानमा नमिलेको विषय थुप्रै छन् । जसलाई अब मिलाएर जानुपर्छ र देशमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी प्रारम्भदेखि नै छौँ । सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर साँच्चिकै संविधानको बाटो खुला गर्छ र संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्छ भने हामी जुनसुकै बेला पनि यो सरकारलाई निःशर्त समर्थन गर्दछौँ । तर अहिलेकै ढङ्गले अघि बढिरहने हो भने तत्काल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो सरकारलाई विश्वासको मत दिँदैन । अहिलेका प्रधानमन्त्रीका पार्टीका महासचिवले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा दुई दलीय व्यवस्थाको बारेमा बोलिरहनुभएको छ । म त्यसको कडा प्रतिवाद गर्न चाहन्छु । अहिलेको समस्या साना दलहरू होइनन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि होइन । अहिलेको समस्या भनेको अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दलहरू हुन् । किनभने उनीहरुको कारण यो प्रकारको संविधान आयो, उनीहरूकै कारण यो प्रकारको विकृति देशमा आएको छ । विकृतिको जड नै अहिलेका मुख्य राजनीतिक दलहरू हुन् । समानुपातिकमा जसलाई ल्याउनुपर्ने हो उसलाई नल्याएर व्यापारीलाई कसले ल्यायो ? समानुपातिक सिट खरिद बिक्रीमा कसले राख्यो, यिनै मुख्य दलहरूले राखे । साना राजनीतिक दललाई फुटाउने र प्रलोभनमा पार्ने काम कसले गर्‍यो ? यिनै ठूला राजनीतिक दलले गरे । विकृति र समस्या ठूला राजनीतिक दलमा छ । उनीहरू सच्चिनुपर्छ । यो सच्चिनका लागि यो संविधानमा सुधार र उनीहरूले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’ 

तर अध्यक्ष लिङदेनले दुई ठूला दलहरु संविधान संशोधनको सिंढी बनाएर वा संविधान संशोधनको खोल ओढेर सत्ता सहकार्यका लागि मात्रै मिलेको महशुस हुन थालेको बताए । उनले संविधान संशोधनको विषय दुई दलकै प्राथमिकतमा नपरेको बताए । दुवै दलले लिखित रुपमा वा न्युनतम साझा कार्यक्रम कतैपनि संविधान संशोधनको विषयलाई उल्लेख नगरेको बताए ।