निर्माण व्यवसायीलाई राष्ट्र बैङ्कको राहत, यस्तो छ राहत प्याकेज

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०८१ साउन ११ शुक्रबार

काठमाडौँ। सरकारी भुक्तानी नपाएर बैङ्कको ऋण तिर्न समस्या परेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई लक्षित गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ‘राहत प्याकेज’ ल्याएको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।

यस अनुसार विभिन्न छ वटा व्यवस्था गरिएका छन् । यसमा कर्जा तिर्ने अवधि थप गर्नेदेखि चेक अनादरमा कारबाही नगर्ने व्यवस्थासम्म छन्। यो व्यवस्थाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा वर्गीकरणमा समेत राहत हुने अवस्था देखिएको छ।

यस्ता छन् निर्माण व्यवसाय लक्षित व्यवस्थाहरू :

(क) निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मङ्सिर मसान्तसम्म थप गर्ने ।

(ख) निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभए सम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने ।

(ग) निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैङ्किङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने ।

(घ) निर्माण व्यवसायीहरूको जमानतहरू दाबी भई सृजना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष
२०८१-८२ का लागि ऋण सिर्जना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने ।

(ङ) जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैङ्किङ काम कारबाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने ।

(च) नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने।