रिलायन्सको आईपीओ काण्डले सिकायो पाठ, अब नेटवर्थको आधारमा मात्रै बुक बिल्डिङको मूल्य तय हुने

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०८१ साउन १५ मंगलबार

काठमाडौँ। रिलायन्स स्पिनिङ मिलको आइपिओ प्रकरणबाट धितो पत्र बजारको नियामक निकाय नेपाल धितो पत्र बोर्ड (सेबोन) ले नयाँ पाठ सिकेको छ। बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो स्वेच्छाचारिता अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको हो।

सेबोनले मङ्गलवार जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ८ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। उक्त बुँदा अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न तीन वटा कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा बुक विल्डिङ्ग विधि मार्फत सार्वजनिक निष्कासनलाई थप व्यवस्थित बनाउन नियमावली तथा निर्देशिकामा आवश्यक परिमार्जन गर्ने भनिएको छ।

धितो पत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा नेटवर्थ तथा प्रिमियम मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न प्रतिनिधि सभा, सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई समेत मध्यनजर गरी मापदण्ड/मार्ग निर्देशन तयार गर्ने भन्ने व्यवस्था समेत राखिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १७२ रुपैयाँ नेटवर्थ तथा २ रुपैयाँ प्रतिशेयर आम्दानी रहेको रिलायन्सको शेयरलाई बजारमा सिन्डिकेट गरेर ९१२ रुपैयाँ कटअफ मूल्य निर्धारण गरी सर्वसाधारणलाई ८२०.८० रुपैयाँमा बिक्री गर्न लागिएपछि अन्तिम समयमा सार्वजनिक लेखा समितिले हस्तक्षेप गरेको थियो। त्योसँगै हाल उक्त आइपिओ स्थगित भएको छ। अब मापदण्ड बनेर लागु नभएसम्म उक्त आईपीओले स्वीकृति नपाउने अवस्था देखिएको छ।

कार्यक्रमको उक्त बुँदामा सूचिकृत सङ्गठित संस्थाको संस्थापक शेयरको सन्दर्भमा हाल कायम लकइन अवधि सम्बन्धी व्यवस्थामा अध्ययन गरी परिमार्जन उल्लेख गरिएको छ। अहिले यस्तो अवधि तीन वर्षको रहेको छ। तीन वर्षमा एकै पटक लकइन अवधि सकिँदा मूल्यमा हुनसक्ने गिरावटलाई ध्यान दिएर यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने माग रहँदै आएको थियो।