काठमाडौँ । भगवान् श्रीकृष्णको जन्मभूमि र शाही ईदगाह मस्जिद विवादमा भारतको इलाहाबाद उच्च अदालतले मुस्लिमको विपक्षमा फैसला सुनाएको छ । 

उच्च अदालतले मुस्लिम पक्षको उजुरी खारेज गरेको हो । मुस्लिम पक्षको अर्डर ७ रुल ११ को आपत्तिजनक उजुरी खारेज गरेको हो । 

न्यायाधीश मयंककुमार जैनको एक बेन्चले उक्त फैसला सुनाएको हो । 

मुस्लिम पक्षले श्रीकृष्णको जन्मभूमि र शाही ईदगाह मस्जिद विवादसँग जोडिएको मुद्दामा उच्च अदालतमा चुनौती दिएको थियो । 

हिन्दू पक्षले दर्ता गरेको मुद्दामा शाही ईदगाह मस्जिदको जमीन हिन्दूहरुको भन्दै त्यहाँ पूजा गर्न पाउनु पर्ने भन्दै अधिकार मागेका थिए । 

जबकि मुस्लिम पक्षले उक्त माग खारेज गर्न माग गरेको थियो । 

यसअघि गत ६ जुनमा सुनुवाइ पूरा भएपछि उच्च अदालतले फैसला सुरक्षित राखेको थियो । बिहीबार मात्रै फैसला सुनाएको हो ।

के भनेको थियो हिन्दू पक्षले ?
हिन्दू पक्षले ईदगाहको पूरा ढाई एकड क्षेत्र भगवान् श्रीकृष्ण विराजमानको गर्भ गृह भएको, मस्जिद समितिसँग जमीनको कुनै पनि रेकर्ड नभएको, सीपीसीको आदेश–७, नियम–११ यस निवेदनमा लागू नहुने, मन्दिर तोडेर अवैध रुपले मस्जिद निर्माण गरिएको, जमीनको स्वामित्व कटरा केशव देवको भएको, बिना स्वामित्व अधिकारको वक्फ बोर्डले बिना कुनै वैध प्रक्रिया यो जमीनलाई वक्फको सम्पत्ति घोषणा गरिएको, भवन पुरातत्व विभागबाट पनि संरक्षित घोषित भएकाले यसमा उपासना स्थल अधिनियम लागू नहुने तथा एसएसआईले यसलाई नजूल भूमि मानेकाले यसलाई वक्फ सम्पत्ति नमानिने भनेको हो । 

मुस्लिम पक्षको जोड–
मुस्लिम पक्षले यो जमीनमा दुवै पक्षबीच सन् १९६८ मा सम्झौता भएको भन्दै अहिले आएर सम्झौतालाई गलत सावित गर्नु ठीक नभएको बताएको छ । यो विषयमा मुद्दा नै चल्न नहुनेमा मुस्लिम पक्ष रहेको थियो । 

उपासना स्थल कानून (प्लेसेज अफ वर्शिप एक्ट १९९१) अनुसार पनि मुद्दा सुनुवाइ योग्न नभएकोे उसको तर्क छ । 

त्यस्तै सन् १९४७ को अगस्त १५ तारिखमा जुन धार्मिक स्थलको पहिचान र प्रकृति जस्तो थियो त्यस्तै रहनु पर्नेमा मुस्लिम पक्षको जोड छ । यसको प्रकृति बदलिन नसक्ने उसको भनाइ छ । 

लिमिटेशन एक्ट र वक्फ अधिनियम अनुसार यो मामला देख्नुपर्नेमा उसको जोड छ । साथै यो विवादको सुनुवाइ वक्फ ट्रिब्युनलमा हुनुपर्ने तथा यो सामान्य अदालतमा सुनाउन मिल्ने मुद्दा नभएकोसमेत उसको तर्क रहेको थियो ।