काठमाडौँ। झण्डै १० वर्षदेखि अड्किएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच सहमति जुटेको छ। संसद्मा प्रमुख तीन दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच बिहीबार टीआरसी विधेयकमा विवादित सबै विषय टुङ्ग्याएको हो।सङ्क्रमणकालीन न्याय र कानुनका ज्ञाता गृहमन्त्री लेखकको नेतृत्वदायी भूमिकामा टीआरसी विधेयकमाथिको विवादले निकास पाएको छ। सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बिहीबार गृहमन्त्री लेखकको नेतृत्वमा बसेको संयन्त्रको बैठकले विस्तृत शान्ति सम्झौताको करिब १८ वर्षपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायमा ‘ब्रेक थ्रु’ गरेको हो।

योबीचमा संविधान निर्माण, सेना समायोजनलगायत काम सम्पन्न भए पनि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय, परिपूरण र मेलमिलाप गर्ने कार्यमा दलहरुबीच मत नमिल्दा विलम्ब भयो । २०७१ वैशाखमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन पनि बनेको थियो । ऐन अनुसार २०७१ माघ २८ गते पहिलो पटक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको थियो ।

पछिल्लो पटक २०७९ फागुन २५ गते संसद्मा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ । १५ वैशाख ०८० मा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पुगेको थियो । संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा रहेको विचाराधीन विधेयकका चार वटा विषयमा दलहरूबीच मतभिन्नता देखिएको थियो ।

कानुन समितिले ५ जेठ ०८० मा ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले चार विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि शीर्ष तहबाट समाधान खोज्ने गरी समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । २०८० असोजमा उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा चार विषयमा पटक पटक छलफल भयो । 

गत असार १३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएको शीर्ष बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम टीआरसी विधेयक संशोधनका लागि सहमति जुटाउन काँग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा सम्मिलित संयन्त्र बन्यो । 

असार १७ मा काँग्रेस र एमालेबिच नयाँ सरकार बनाउने सहमति भई ३० असारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए भने नयाँ सत्ता समीकरणका सुत्राधार लेखक गृहमन्त्री बने ।

गृहमन्त्री बनेपछि  लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको विषयलाई थप गम्भीरताका साथ लिएर संयन्त्रका सदस्यसँगको छलफल घनिभूत पार्नुभयो । गृहमन्त्री लेखकले छलफललाई फराकिलो बनाउँदै कानुनमन्त्री अजय चौरासिया, कानुन समितिका सभापति बिमला सुवेदी, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, राप्रपा उपाध्यक्ष तथा पूर्व कानून मन्त्री ध्रुबहादुर प्रधान, नेपाली सेनाका उपरधी जीवनप्रसाद दाहाल लगायतलाई सहभागी गराए । 

योबीचमा माओवादीका उपमहासचिव शर्मा, माओवादीका बहिर्गमन लडाकु, द्वन्द्वमा यौन हिंसा पीडित देवी खड्का लगायतसँग पनि गृहमन्त्री लेखकले अनौपचारिक छलफल पनि गरिरहेका थिए ।

सरोकारवाला सबै पक्ष र विज्ञको रायका आधारमा टीआरसी विधेयकका सबै विषयमा सहमति भएको गृहमन्त्री लेखक बताउँछन् । संयन्त्रका सदस्य महेश बर्तौलाले आफूहरुबिच भएको सहमतिको मस्यौदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई बुझाइने बताए । 

उनका अनुसार संयन्त्रमा भएको सहमतिअनुसार कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा विधेयक तयार गर्नेछ । उक्त मस्यौदालाई प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउने र संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने गृहमन्त्री लेखकले बताए । 

साउन ३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट विधेयक समिति संयोजक तोकिएका लेखकलाई संयोजक तोकेको थियो । सो दिनदेखि नै कानुन निर्माणमा केन्द्रित भएर गरिएको छलफलले सार्थकता पाएको हो । लेखक तत्कालीन माओवादीसँगको वार्ता टोलीको सदस्य समेत थिए । विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान लेखनमा समेत भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

२०७९ चैत अन्तिम साता नेपाली टोलीले कोलम्बियालीको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । कोलम्बियाका तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही समूहका प्रमुख रोड्रिगो लोन्डोनो, शान्तिका लागि विशेष अदालतका अध्यक्ष रोबर्टो कार्लोस भिडाल, शान्ति प्रक्रियामा विशेष भूमिका खेल्ने पूर्वमन्त्री क्रिस्टो र विभिन्न पीडितसँग भेटवार्ता र अन्तरक्रिया गरेको थियो । उक्त टोलीमा लेखक समेत सहभागी थिए। 

सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय द्वन्द्वपीडितको न्यायको विषय भएकोले यसलाई अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समेत ध्यानाकर्षण हुने विषय भएकोले शान्ति सम्झौताका सबै पक्षहरूको सहमतिमा मात्रै विधेयक निर्माण गर्नुपर्ने जरुरी थियो । यसमा सुरुदेखि नै भूमिका खेलेका गृहमन्त्री लेखकको पहलमा यो विषय टुङ्गो लागेको हो।

टीआरसी विधेयकमा भएको सहमतिले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार छिटो पूरा भई नेपाली शान्ति प्रक्रियाको मौलिकता र विशेषता विश्वव्यापी रूपमा स्थापित हुने नै नेताहरू बताउँछन्।