काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले सो माग गरेका हुन् ।

 उनले सरकारले गम्भीरताका साथ नलिई जबरजस्ती बहुमतको घमन्ड देखाए दुर्भाग्य हुने चेतावनी समेत दिए । उनले आफूहरू संविधान संशोधनको विपक्षमा नरहेको भन्दै संविधान संशोधन अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिहरूमा टेकेर उत्पीडित क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई अझ बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनका संशोधन भए समर्थन गर्ने बताए । 

उनले अहिलेको सरकारको प्रकृति, विगतको पृष्ठभूमि हेर्दा परिमार्जन नभई जनताको अधिकार कटौती गर्ने उद्देश्य रहेको जिकिर गरे । उनले दुई राजनीतिक दलहरू मिलेर मात्रै संविधान संशोधन हुन नसक्ने बताए । उनले समानुपातिकता, समावेशिताको अधिकार कटौती गर्ने दुःसाहस सह्य नहुने बताए । उनले  प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए । उनले सरकार दलाल, विचौलिया, उद्योग व्यवसायीहरूलाई राज्यको राजश्व छुट दिने पक्षमा गएको आरोप लगाउँदै सरकारले छुट दिए आफूले सो विषयमा बोल्ने बताए ।
 
उनले भने, ‘हामी संविधान संशोधनको विरोधी होइन, संविधान संशोधन अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिहरूमा टेकेर अझ त्यसलाई परिमार्जन गर्न, जनतालाई अझ धेरै अधिकार दिनका लागि यो देशका सबै जाति, उत्पीडित क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई अझ बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि संविधान संशोधनको पक्षमा छौँ । तर अहिलेको सरकारको प्रकृति, विगतको उनीहरूको इतिहास, पृष्ठभूमि सबै हेर्दा उनीहरूले खोजेको परिमार्जन होइन । संविधानलाई अझ बढी जनतालाई सम्पन्न बनाउनको लागि होइन, जनताको अधिकार कटौती गर्ने उद्देश्य अन्तर्निहित भएको हुनाले त्यसको आलोचना गरेको हो । दुई पार्टी मिलेर मात्रै संविधान संशोधन गर्न सक्ने स्थिति छैन । अहिलेको पार्टीहरूको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा जस्तो उपस्थिति छ, उनीहरूले मात्रै गर्दैमा संविधान संशोधन संविधानतः कानूनतः हुनसक्ने स्थिति नै छैन । यसको कुनै तात्त्विक अर्थ छैन । त्यो दुःसाहस गरियो, जनताले प्राप्त गरेको समानुपातिकता, समावेशिताको अधिकार कटौती गर्ने दुःसाहस गरियो भने त्यो नेपाली जनतालाई पनि सह्य हुन्न । हामी विगतमा जस्तै सडकमा गएर प्रतिवाद गर्न बाध्य हुन्छौँ । उनहरु दुई पार्टी सिस्टम भनेर पश्चिमा डेमोक्रेसीको नक्कल गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा हाम्रो आपत्ति हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । सरकारले दलाल, बिचौलिया, तथाकथित उद्योग व्यवसायीहरूलाई राज्यको राजश्व छुट दिने पक्षमा गएको छ । सरकारले यो दुःसाहस नगरोस्, राज्यको अर्बौँ सम्पत्तिलाई छुट दिने किसिमले चलखेल नगरोस् । मलाई सबै थाहा छ, मैले बोल्छु नै एक दिन । सरकार बिलकुल गलत बाटो छ । सरकार नै बिचौलियाले बनाइदिएको छ । त्यसैले सरकारले उनीहरूको सेवा त गर्ने नै भयो । हामीलाई लेखा समितिको सभापति दिनु नै पर्छ । यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिओस् । सरकारले गम्भीरताका साथ नलिई जबरजस्ती बहुमतमा पेल्छु भन्यो भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ ।’