काठमाडौँ । विगतमा आफ्ना विरोधीप्रति कठोर बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यसपटक भने नरम देखिएका छन् । पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले राखेको प्रस्तावलाई केन्द्रीय समिति बेठकमा लैजान दिने गरी उनी नरम देखिएका हुन् ।
शर्माले राखेको फरक मतको प्रस्तावलाई अध्यक्ष प्रचण्डले केन्द्रीय समिति बैठकमा राख्न दिने भएपछि अब त्यहीबाट यसको छिनोफानो हुने भएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठक असोज पहिलो साता हुने भएको छ ।
स्थायी कमिटीको बैठकले असोजको पहिलो हप्ता केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो । केन्द्रीय कमिटी बैठकअगाडि सबै प्रदेशमा जनवर्गी संगठन मोर्चा, सल्लाहकार समिति र आयोगहरूको परामर्श समिति बैठक बस्ने प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले बताए ।
प्रदेशका बैठकहरूमा अध्यक्षदेखि उपमहासचिवसम्मका पदाधिकारीहरू उपस्थित हुने सापकोटाले जानकारी दिए । बागमती प्रदेशमा भदौ ५ र ६ मा, विशेष प्रदेश र सम्पर्क समन्वय प्रदेशमा भदौ ७ र ८ मा, गण्डकी प्रदेशमा ९ र १० मा, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १२ र १३ मा, कर्णाली प्रदेशमा १४ र १५ मा, लुम्बिनी प्रदेशमा १६ र १७ मा बैठक बस्नेछ । तीनवटा केन्द्रीय आयोगको १८ मा, मधेश प्रदेशमा २२ र २३ मा, कोशी प्रदेशमा २४ र २५ मा, सल्लाहकार कम्युनिस्ट मञ्चको २९ र ३० मा र जवस, मोर्चाहरूको २७ र २८ मा बैठक बस्नेछ ।
स्थायी समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रण्डले नेतृत्व र कार्यशैलीप्रति उठेका प्रश्न अब थाती राख्दै आगामी केन्द्रीय समितिमा छलफल हुने जवाफ दिएपछि त्यतिबेलासम्म शर्माले आफ्नो तर्फबाट होमवर्क गर्नसमेत पाउने भएका छन् ।
उपमहासचिवहरू जनार्दन शर्मा, हरिबोल गजुरेल, सचिव राम कार्की, स्थायी समिति सदस्य ओनसरी घर्ती लगायतले स्थायी समितिमा नेता दाहालको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
ती प्रश्नहरू उपर अब माओवादीको असोज पहिलो साता बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ ।
‘स्थायी समितिको बिहीबार सम्पन्न बैठकले नेताहरूले उठाएका राजनीतिक, वैचारिक र कतिपय व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोप आगामी केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल गरी टुंगो लगाउने निर्णय गरेको हो’, उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता सापकोटाले भने ‘बैठकमा उठेका लिखित र मौखिक प्रश्नको अध्ययन गरी आगामी केन्द्रीय समिति बैठकले टुंगो लगाउनेछ ।’
‘केही नेताले लिखित र केहीले मौखिक रूपमा राजनीतिक, वैचारिक, नीतिगत र कार्यशैलीगत प्रश्न उठाउनु भयो । ती प्रश्नहरू अध्ययन गरी केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुअघि पनि आन्तरिक रूपमा यी विषयमा छलफल हुनेछ ।’
उपमहासचिव शर्माले १५ पृष्ठ लामो लिखित धारणा राख्दै प्रचण्डले महाधिवेशन, विधान सम्मेलन र केन्द्रीय सम्मेलनको मर्मविपरीत काम गरेको र उनले नेतृत्वको विकल्प दिनुपर्ने बताएका थिए ।
प्रचण्ड पार्टीगत रुपमा उठेको प्रश्नमा खुशी भए पनि व्यक्तिगत रुपमा उठेको प्रश्नको बारेमा भने त्यति सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । प्रचण्डले नेतृत्व हस्तान्तरणबारे उठेका मागबारे पनि प्रदेश र केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेर जवाफ दिने बताएपछि प्रचण्ड र जनार्दन मिलेका हुन् कि भन्ने शंका पनि गरिएको छ ।
स्थायी समितिमा उपमहासचिव शर्माले २०७८ मा भएको आठौं महाधिवेशनमा विशेष महाधिवेशन गर्ने भनेर नेतृत्व हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्णय हुन नदिएको, विधान महाधिवेशनलाई पनि आफूमा केन्द्रित गरेको, आफूलाई पार्टी फुटाउन लागेको आरोप लगाएको, प्रतिशोध साँध्न पार्टीभित्र राज्यशक्तिको प्रयोग गर्न खोजेको, नेतृत्व तहबाटै समानान्तर कमिटीहरू संचालन गरेको, सत्ताका लागि पटकपटक नेतृत्व फेरेको लगायत आरोप लगाएका थिए ।
गजुरेलले भौगोलिक हिसाबले नेतृत्वबाट विभेद भएको, सचिव कार्कीले पटक–पटक सत्तामा गएर समाजवादको आधार झन् कमजोर भएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि प्रचण्ड रिसाएका थिए ।
जसले गर्दा पार्टीभित्र विगत दोहोरिन सक्ने बताइएको छ । ‘विगतमा प्रचण्डमाथि औला ठड्याउनेहरु नै पार्टीबाट बाहिरिनु परेको इतिहास छ, लामो समयपछि जनार्दन शर्माले नेतृत्वको कमीकमजोरीका बारेमा प्रश्न गरेका छन् । त्यसबारेमा प्रचण्डले कसरी सोचिरहेका छन् अब बस्ने प्रदेश बैठक र केन्द्रीय समिति बैठकमा हुने प्रस्तुतिबाट थाहा हुन्छ’, माओवादीका एक पदाधिकारीले भने ।
विगतमा प्रचण्डबारे प्रश्न उठाउँदा मोहन वैद्य किरण, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र डा. बाबुराम भट्टराईहरु बाहिरिएका थिए । त्यसरी नै उनीमाथि प्रश्न उठाउने जनार्दन, वर्षमान पुन र हरिबोल गजुरेलहरु बाहिरिएलान् कि प्रचण्डले व्यवस्थापन गर्लान् त ? प्रचण्डलाई नेतृत्व छाड्नका लागि माओवादीका दावेदार नेताहरुले जोडतोडले दबाब दिइरहेका छन् । आफ्ना पछाडि कार्यकर्ता नै नभएका नारायणकाजी श्रेष्ठसमेत पाए अध्यक्ष चलाउने भनिरहेका छन् ।
