काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले भुक्तानीको समस्या समयमा समाधान नगरे तत्काल सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासङ्घले तत्काल भुक्तानी नदिए बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो । 

निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गरे बापतको विगत आर्थिक वर्षहरूमै भुक्तानी हुनुपर्ने बक्यौता रहेको ठूलो रकम अझै पनि भुक्तानी हुन नसक्दा निर्माण उद्योगमा विकराल अवस्था सिर्जना भएको महासङ्घले जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनका क्रममा महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले राज्यबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई यस आर्थिक वर्षमा भएको आंशिक भुक्तानी समेत यस चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट मात्र भुक्तानी भएको र अब यस वर्ष हुने थप निर्माण कार्यको भुक्तानीको समस्याले पुनः जटिल रूप लिन सक्ने बताए । 

निर्माण कार्य सम्पन्न गरे बापत निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने रकम तत्काल निकास हुने सरकारले प्रतिबद्धता गरे पनि सो विपरीत व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान नहुँदा व्यवसायीहरूको राज्यमाथिको भरोसा टुट्ने अवस्थामा पुगेको बताए । नजिकिँदै आइरहेका नेपालीहरूको महान् चाड विजया दशमी, तिहार र छठको पूर्व सन्ध्यामा व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी गर्न माग गरे । निर्माण व्यवसायीहरू र उनीहरूसँग आश्रित परिबार र मजदुरलाई राहत दिन महासङ्घले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको पनि बताए । 

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औ संशोधनको नियम १२० क को उपनियम (३) बमोजिम म्याद थप भएका आयोजनाहरूमा पनि बजेटको अन्यौलता, भुक्तानीको असमर्थता, नियोक्ताले गर्नुपर्ने दायित्व समयमा पूरा नगरेको अवस्था लगायतका प्राविधिक कारणले थप भएको समयमा ठेक्का सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था देखिएको भन्दै ती अयोजनाहरुको समस्या उचित सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ । 

त्यस्ता आयोजनाहरूलाई सुबिस्ताको आधारमा खरिद सम्झौता अन्त्य गरी ठेक्का फरफारक गरिने व्यवस्थाका माग गरेको छ । साथै उक्त नियमावलीको १३ औँ संशोधनबाट म्याद थप भएका तर बजेट अभाव, भुक्तानीको समस्या लगायतकी कारणले थप भएको म्याद भित्र सम्पन्न नभएका ठेक्काहरूको हकमा उक्त नियमावलीकी १२० क. की उपनियम (५) र (६) बमोजिम ठेक्का अन्त्य गर्न र कालोसूचीमा पठाउने गरिएकोबाट थप जटिलता सृजना भएकोले यसको निकास अत्यावश्यक रहेको महासङ्घले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९-०८० र २०८०-०८१ देखिकै निर्माण व्यवसायीहरूलाई राज्यले ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको भन्दै हाल बिना बजेटका टेण्डर आह्वान भएबाट निर्माण उद्योगमा अझ प्रतिकुल अवस्था उत्पन्न भएको महासङ्घले बताएको छ । विगत लामो समयदेखि राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, सङ्घीयबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजना, स्थानीय अस्पताल लगायतका आयोजनाहरूको निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ रहेको महासङ्घको ठहर छ ।