काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनाले आममाफी नपाउने बताएका छन् । दोहोरो भिडन्तबाहेकका अरू खालका हत्या, यौन बलात्कार र दुर्व्यवहार, चरम यातना र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका कुराहरूमा उन्मुक्ति नहुने गरी कानूनी प्रावधान समेत राखिएको उनको दाबी थियो ।

मंगलबार काठमाडांैमा आयोजित ‘शान्ति प्रक्रिया: विगत र वर्तमान’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उपमहासचिव ज्ञवालीले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पु¥याउन प्रमुख दलहरू एक ठाउँमा उभिएको पनि बताए। उनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया सफलतापूर्वक अघि बढेको र त्यो छिट्टै टुङ्गोमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

उपमहासचिव ज्ञवालीले भने, ‘हाम्रो मुख्य थ्रस्ट मेलमिलाप नै हुनेछ । किनभने हाम्रो विस्तृत शान्ति सम्झौताको स्पिरिड त्यही हो । मूलतः मेलमिलाप नै हो । तर हामीले भनी नै सकेका छौं कि ४ वटा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना दोहोरो भिडन्तबाहेक अरू खालका हत्याहरूमा उन्मुक्ति हुँदैन । यौन बलात्कार र दुर्व्यवहारमा उन्मुक्ति हुँदैन । चरम यातनामा उन्मुक्ति हुँदैन । बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका कुराहरूमा उन्मुक्ति हुँदैन । हामीले यो जुन चार वटा क्याटोगरी राखेका छौं । यिनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र कानूनसँग पनि सम्बन्ध राख्छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको टिटी राष्ट्र हुनुको नाताले, मानव अधिकार परिषद् सदस्यको हैसियतले काम गरेको नाताले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जनताका प्रतिवद्धताहरु छन् । त्यसकारण पनि हामी यस मामिलामा संवेदनशील छौं । त्यो भन्दा पनि बढ्दा पीडितहरूले हामीले न्याय पायौँ भन्ने अनुभूति भयो भने द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ । त्यसकारण पीडितहरूलाई केन्द्रित गरेर हामीले यो अभियानलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा हामीले शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन सफलतापूर्वक अघि बढेका छौं भन्ने मलाई लाग्दछ । यस मामिलामा मुख्य तीन स्टेक होल्डरहरू नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र हामी सत्ताका अरू थुप्रै प्रश्नहरूमा विवादहरू पनि छन् । सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष अनेकौँ कुराहरूमा होलान् । तर आम रूपमा यो विषय टुङ्ग्याउने कुरामा हामी एकै ठाउँ छौं ।’