काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले संसद्को आगामी अधिवेशनमा औषधि सम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्ने गरी मन्त्रालय अघि बढेको बताएका छन् । बिहीबारको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले औषधिको सन्दर्भमा पूर्ण रूपमा कानूनी प्रबन्ध नभएको बताए । उनले औषधि सम्बन्धी विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै विधेयकमा औषधिका विषयमा धेरै कुराहरू समेटिएको उल्लेख गरे । उनले नेपालमा १७३ कम्पनीहरूबाट स्वदेशी औषधि उत्पादन भइरहेको र त्यसबाट नेपाललाई आवश्यक पर्ने ५० प्रतिशत औषधि मात्रै पूर्ति गर्न सकिएको उल्लेख गरे । 

उनले बाँकी औषधि पूर्ण रूपमा आयात गर्नुपर्ने स्थिति रहेको बताए । मन्त्री पौडेलले औषधिमा आत्मनिर्भर हुने कुरा जटिल रहेको बताए । उनले बढी औषधि आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र जटिल रोगका औषधिहरू आयातबाट नै आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले स्वदेशी औषधि उत्पादन गर्न प्राथमिकताका साथ कानूनहरु बनाइ प्रवर्द्धन गर्न जरुरी रहेको बताए । मन्त्री पौडेलले सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका अस्पतालमा औषधिको मूल्य सार्वजनिक रूपमा टाँस गर्न आग्रह गरिएको बताए । 

उनले भने, ‘औषधिको सन्दर्भमा पूर्ण रूपमा कानूनी प्रबन्ध पनि भएको देखिँदैन । म मन्त्री हुनुभन्दा अघि प्राइभेट बिल संसद्मा दर्ता पनि गराएको थिएँ । अहिले मन्त्रालयले अब आउने संसद्को अधिवेशनमा औषधि विधेयक प्रस्ताव गर्ने गरी यो विधेयक अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । औषधिका विषयमा धेरै कुराहरू यो भित्र रहेको छ । यसलाई कानूनी रूपमा समेट्न आवश्यक छ । कानूनको छाताभित्र यसलाई ल्याउन आवश्यक छ । यहाँ स्वदेशी उत्पादन १७३ कम्पनीहरू रहेको स्थिति छ । ती कम्पनीहरूबाट करिब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा हाम्रो आवश्यकताअनुसारको औषधि उत्पादन हुने देखिएको छ र ती बाँकी औषधि पूर्ण रूपमा आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ । कतिपय उत्पादन हाम्रोमा हुँदै नहुने स्थिति छ ।’ 

समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने भनिएका औषधिहरू लुकिछिपी विक्री भइरहेको भन्दै मन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सरकारले निःशुल्क भएका औषधिको लुकिछिपी विक्री वितरण गर्नेहरूमाथि निगरानी गर्न आवश्यक भएको बताए । अस्पतालको अगाडि खोलिएका फार्मेसीहरूमा मन्त्रालयको निगरानी बढाउनुपर्ने बताए । 

समितिको बैठकमा औषधि वितरण, मूल्य, बीमा, साझा स्वास्थ्यको विषयमा स्पष्ट रूपमा समन्वयकारी भूमिका स्वास्थ्य मन्त्रालयले खेल्नुपर्नेमा जोड दिए ।