काठमाडौँ ।  प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएका छन् । बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले सरकार अधिवेशनबाट भागेको आरोप लगाए । उनले पछिल्ला पैँतीस वर्षमा नेपाली काँग्रेसले बाह्र पटक प्रधानमन्त्री चलाएछ, नेकपा एमालेले सात पटक प्रधानमन्त्री बनेर देशको नेतृत्व गरेको उल्लेख गर्दै ३५ वर्षपछि अहिले देशको विकास ६ दिन ढिलो हुन्छ भनेर अध्यादेश ल्याएको हो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले रातारात अध्यादेश ल्याउने कुराले पनि सरकारको नियत सही नरहेको पुष्टि गर्ने बताए । 

उनले भने, ‘संसद्‌को यो अधिवेशन विधेयक अधिवेशन मानिन्छ । संसद्‌को गति सुस्त भयो, विधेयकहरू अपेक्षित गतिमा अघि बढेनन् भन्ने गुनासो अब नसुनिने गरी हामी अघि बढौँ, मेरो शुभकामना छ । प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा हामी सम्मानित सांसदलाई थप क्रियाशील र परिणाममुखी बनाउन प्रतिबद्ध छौं । तर, सरकार नै सांसदलाई अपमान गर्ने र छल्ने बाटोमा देखिन्छ । यही अधिवेशन पनि निकै अघि बोलाउनुपर्ने हो, तर बोलाइएन । सिंगो विपक्षले औपचारिक बैठक नै बसेर माग गर्‍यो । तैपनि, सुनुवाइ भएन । सरकार अधिवेशनबाट मात्र भागेन, षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले एकपछि अर्का अध्यादेशहरू ल्यायो । सार्वभौम संसद्‌को यो तहको उपेक्षाप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।  माघ ८ गते संसद्‌को बैठक आह्वान गरिएको छ तर जम्मा ६ दिनअघि दर्जनौँ ऐन संशोधन गर्ने गरी पाँचपाँचवटा अध्यादेश ल्याइएको छ । पछिल्ला पैँतीस वर्षमा नेपाली कांग्रेसले बाह्र पटक प्रधानमन्त्री चलाएछ, नेकपा एमालेले सात पटक । पैँतीस वर्ष शासन गरेपछि आज आएर देशको विकास ६ दिन ढिलो हुने भयो भनेर ल्याउनुभयो त अध्यादेश ? उखान छ नि, सौ चुहा खाके बिल्ली हज के लिए चली । तपाईँहरू पनि अब विकासको हाजी हुनुभएको हो ? रातारात अध्यादेशको चोर बाटोले भन्छ, तपाईँहरूको नियत सही छैन । अरू बेला संसद्‌मा दुई तिहाइको घमन्ड सुन्नुपर्ने । बलियो सरकारको अहङ्कार सुन्नुपर्ने । अनि शासनचाहिँ अध्यादेशहरूबाट चलाउने ? यो सार्वभौम संसद्‌को अपमान र अवहेलना हो । यो केवल हामी विपक्षसँग सरकारको डर मात्र होइन, आफूलाई समर्थन गरेका सत्तापक्षका माननीयहरूमाथि समेत सरकारको अविश्वास हो । यी अध्यादेशहरू विकासका लागि हुन्थे भने संसदीय समितिमा रहेका विधेयकमा खुला छलफलसँग सरकार किन डरायो ? संसद्‌मा विचाराधीन विधेयक फिर्ता समेत नलिई किन ल्याइयो अध्यादेश ? सरकार र संसद्‌ले चाहँदा फास्ट ट्रयाकबाट विषयगत समिति, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट दश दिनमै पनि विधेयक पारित गर्न सकिन्छ जबकि प्रतिस्थापन विधेयकले ६० दिनको लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ । देश र जनताका लागि सोचेको भए तपाईँहरू संसद्‌सँग डराउनुहुने थिएन । स्वार्थसमूहहरुलाई पोस्नुपर्ने भएकैले तपाईँहरूले अध्यादेशको चोर बाटो समाउनुभयो । कार्यपालिकाले नै सबै गर्ने भए किन चाहियो त व्यवस्थापिका ?’

उनले स्वार्थ समूह पोस्नकै लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाए।