काठमाडौँ । बुधबारदेखि फ्रान्सको पेरिसमा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को बैठक शुरु भएको छ । बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, विश्व बैंक, इन्टरपोल र एग्मोण्ट ग्रुप अफ फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट्स लगायत ग्लोबल नेटवर्क र पर्यवेक्षक संस्थाका २०० भन्दा बढी सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । यो बैठकले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने वा नराख्नेबारे निर्णय लिनेछ । यसअघि नेपाल सन् २००८ को जनवरीदेखि २०१४ को जनवरीसम्म ग्रे लिस्टमा परेको थियो । यसपछि नेपालले कानूनी र संस्थागत संरचना (सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग) बनाएपछि सूचीबाट हटेको थियो ।

अहिले फेरि नेपालले पूर्वशर्तहरु पालना नगर्दा ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा बढेको छ । यससम्बन्धी विज्ञ तथा सरकारी अधिकारीहरूले समेत नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्न लागेको बताउँदै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले नेपालले पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न शर्तहरु नगरेकै कारण ग्रे लिस्टमा पर्न लागेको बताए । उनले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक लगायतले दिने ऋण तथा आर्थिक सहायतामा नियन्त्रण गर्ने, अनुदान र सहायतामा कटौती गर्ने सम्भावना रहेको बताए ।
  
उनले भने– ‘ग्रे लिस्टमा परेमा वैदेशिक ऋण, अनुदानका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) समेत प्रभावित हुने खतरा छ । नेपालले विश्वजगतमा वित्तीय हैसियत गुमाउने सम्भावना हुन्छ, जसले गर्दा नेपाली बैङ्कहरूले खोलेको प्रतिपत्र अस्वीकृत हुनसक्छ । खुला बजारको लाभ लिइरहेको नेपाल एकाएक एक्लिन सक्छ ।’ 

उनकाअनुसार नेपाल जस्तै थ्रुपै मुलुकहरू ग्रे लिस्टमा परेका छन् । तर ती मुलुकहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न छन् । नेपालजस्तो परनिर्भरताको अवस्थामा छैनन् । नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा यहाँका गरिबिको रेखामुनी रहेका समुदायलाई असर पर्ने थापाले बताए । उनले  भ्रष्टाचार, सुशासनमा नेपालले सुधार नगर्दासम्म नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हेर्ने नजर राम्रो नहुने बताए । ग्रे लिस्टमा परिरहने खतरा रहिरहन्छ । सरकारले जनतालाई दिने सेवामा सुधार ल्याउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका समस्याहरूलाई समेत हल गरेर अघि नबढेसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बद्ध एपिजीजस्ता संस्थाहरूले नेपाललाई ग्रेलिस्टमा राखिरहने छन् । 

यस्तै, गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्न सक्ने जोखिम बढ्नुमा गृह मन्त्रालयलाई दिएको दुई वटा काम पूरा गर्न नसक्नु पनि भएको बताए । आतङ्कवाद क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम न्यूनीकरणको लागि टार्गेटेड फाइनन्सियल सेक्सनको सफ्टवेयर निर्माण नगर्नु र गैरनाफामुलक संस्थाहरूको नियमनको लागि सफ्टवेयर नभएकाले पनि देश ग्रे लिस्टमा पर्न लागेको गृह मन्त्रालयको बुझाई रहेको बताए । 

उनले भने– ‘ग्रे लिस्टमा पर्न सक्ने मध्ये हाम्रा पनि दुई वटा क्रियाकलाप थिए । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका काम नभएका कारणले ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिममा केही गृह मन्त्रालयको पनि योगदान छ । हाल फाइनन्सियल सेक्सनको सफ्टवेयर बनाएर लागू भइसकेको र गैरनाफामुलक संस्थाको नियमनको लागि सफ्टवेयरको टिओआर तर्जुमा भई निर्माणको चरणमा रहेको छ ।’

गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धीको बारेमा दुई देशका सहसचिव स्तरीय वार्ता हुँदैछ ।  नेपालले चैत्रको मध्यतिर  वार्ताको मिति प्रस्ताव गरेको छ । उक्त वार्तामा नेपाल भारतको सीमामा हुने अवैध ओसारपसार कारोबारको विषयमा छलफल हुनेछ । साथै सीमापार अवैध कारोबारको विषय सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय पनि भएकाले एफएटिएफको सुझाव र निर्देशनका बारेमा समेत सो बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ ।