काठमाडौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)  उच्चस्तरीय समितिले गराउन लागेको एकता महाधिवेशनको मिति पर सारी पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन फिर्ता लिएको छ।

परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राईले गैर आवासीय नेपाली सङ्घको एकताको महाधिवेशन  सम्पन्न गरी नयाँ कार्य समिति चयन गरेको भन्ने जानकारी मन्त्रालयमा मिति २०८१/१/२२ मा प्राप्त हुन आएकाले मन्त्रालयले दिएको निवेदनको औचित्य समाप्त भएको भन्दै यस अघिको  निवेदन फिर्ता लिएको उल्लेख गरेका छन्।

यसबाट एकता महाधिवेशनद्वारा निर्विरोध निर्वाचित महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटीलाई काम गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ।
 
यसै बीच  वैशाख २३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले एनआरएनएमा जारी विवादको निरूपणका लागि पूर्ण इजलास पठाउने आदेश गरेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालय र बद्री केसी पक्ष भएका दुई रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पूर्ण इजलासमा पठाएको हो। अव यो विवाद तीन न्यायाधीशको इजलासले दुवै पक्षको बहस सुनेर निर्णय गर्नुपर्ने छ। तीन न्यायाधीशको इजलासले नै एकता महाधिवेशनले गरेको  निर्वाचनको वैधानिकता र बद्री केसी नेतृत्वको  भनिएको कार्यसमितिको  आयु निर्धारण गर्ने छ।  एकता महाधिवेशन अन्तर्गत गरिएको निर्वाचन बदरको माग केसीको रिटमा गरिएको थियो । तर सर्वोच्चले उक्त निर्वाचनलाई अवैध वा गैर कानुनी भनेन।  न्यायाधीश द्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने केसी पक्षको माग  अस्वीकार गरेको छ। संयुक्त इजलासले आदेशमा दुई पक्षको विवाद निरूपणका लागि पूर्ण इजलास पठाउन जरुरी देखिएको भनेको छ।

'बद्री केसीले  दिएको निवेदनलाई अन्तरिम आदेशका सन्दर्भमा पुरै बन्द गरेको र परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो निवेदन फिर्ता लिएको अवस्थामा एकताको महाधिवेशनका सम्बन्धमा अदालतले थप कुनै आदेश निर्देश गर्ने अवस्था रहेन। अतः एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश श्रेष्ठको नेतृत्वको समिति निर्विवाद हो, एघारौँ महाधिवेशन लगायत एनआरएनएका  पुराना विवादहरू अब पूर्ण इजलासमा गएका छन्,' अधिवक्ता डा नारायण दत्त कडेलले भने।

यसै बीच एनआरएनए आइसीसीका प्रवक्ता गंगाधर गौतमले सर्वोच्चले मङ्गलवार, १३ मे मा सर्वोच्चले गरेको फैसलाले एकता महाधिवेशनलाई अस्वीकार गरेको तथा बद्री केसीको कार्य समितिलाई वैधानिकता दिएको भन्ने समाचार सरासर झुट्टा भएको जनाएका छन्। उनले एकता महाधिवेशनले निर्विरोध निर्वाचित गरेको महेश श्रेष्ठले  नेतृत्व गरेको टिम नै एनआरएनएको एक मात्र आधिकारिक कमिटी भएकाले कुनै पनि भ्रममा नपर्न एनआरएन समुदायलाई आग्रह पनि गरेका छन्।