काठमाडौँ । संसदीय समितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितता सम्बन्धी स्थलगत अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले यो महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो । बैठकमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थलगत अध्ययन उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि विस्तृत छलफल भएको थियो । 

छलफलपछि समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले प्रतिवेदनमाथि आवश्यक अनुसन्धान गरी यथाशीघ्र कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियारलाई निर्देशन दिएका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन संयोजक रहेको उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै आफ्नो प्रतिवेदन लेखा समितिलाई बुझाएको थियो । 

उपसमितिले विमानस्थल निर्माणको ठेक्का प्रक्रियादेखि नै भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । 

लेखा समितिमा चर्को बहस
बुधबार लेखा समितिमा चर्को बहस भएको थियो । सो क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले विमानस्थल निर्माणमा धेरै आर्थिक अनियमितता भएको गम्भीर आरोप लगाएका थिए । उनले विमानस्थल निर्माणमा ‘सम्पूर्ण रूपबाट भ्रष्टाचार भएको’ बताएका थिए ।

सांसद केसीले महँगो ब्याजमा लिइएको ऋण नेपाली जनताको थाप्लोमा बोकाएर चुपचाप बस्ने परम्परा स्थापित गर्न नहुनेमा जोड दिए । उनले निर्माणको जिम्मा देशसँग नभई छिमेकी देशको ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौता भएकाले कसैलाई रिसाउँछ भनेर प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारको कुरा लुकाउन नमिल्ने उल्लेख गरे ।

‘यो सम्पूर्ण रूपबाट भ्रष्टाचार भएको छ । यसमा धेरै आर्थिक अनियमितता भएको छ’, उनले भने, ‘यो चीन र नेपालको डिप्लोमेटिक रिलेशनसँग सम्बन्धित कुरा होइन । एउटा ठेकेदार कम्पनीसँग सम्बन्धित कुरा हो ।’

उनले ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौतामा अनियमितता र आर्थिक घोटाला भएकोबारे स्थलगत अध्ययन गरेर दिइएको निर्देशनअनुसार नै प्रतिवेदन आएको बताए । उक्त प्रतिवेदनलाई पूरक मतसहित अख्तियारमा पठाउने काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

योगेश अख्तियारमा बयान दिन जान तयार
विरोधका बीचमा यो प्रकरणलाई अख्तियारमा पठाउने निर्णय भएसँगै सामसुम पार्ने खेल भइरहेको बताइन्छ । तर यसबीच एमाले सांसद योगेशकुमार भट्टराईले आफ्नो कार्यकालमा विमानस्थल निर्माणमा कुनै अनियमितता भएको पाइएमा अख्तियारले छानबिन गरेमा आफू बयान दिन जाने बताएका छन् ।

लेखा समितिमै बुधबार बोल्दै उनले अख्तियारले आवश्यक छानबिन गरेर यथार्थ विवरण समितिमा पठाउनुका साथै आवश्यक कारबाही गर्न नहिचकिचाउनुपर्ने बताए । 

निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो पार्टीको कोही संलग्न भएको भए कारबाहीको दायरामा आउने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए ।

‘यसमा आवश्यक छानबिन गरिकन यथार्थ विवरण यहाँ पनि पठाउनुपर्छ साथै अख्तियारले आवश्यक कारबाही पनि गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘यो निर्णयको प्रक्रियामा मेरो पार्टीको पनि कोही संलग्न छौँ, छन् भने कारबाहीको दायरामा हामी आउँछौँ । म टोटल मिडियाको अगाडि भन्छु । मेरो कार्यकालमा पोखरा विमानस्थलमा कुनै अनियमितता भएको अख्तियारले छानबिन गर्छ भने म बयान दिन जान्छु । अर्को पर्यटन मन्त्री पनि जाओस् ।’

किन पन्छियो लेखा समिति ? 
यो विषयलाई समितिमै राखेर निष्कर्षमा पुगेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा सभापति पोखरेल चिनियाँ प्रभावमा परेर अख्तियार पठाएको आरोप लागेको छ । 

स्रोतका अनुसार उपसमितिले यति ठूलो भ्रष्टाचारको काण्डलाई बाहिर ल्याएको भए पनि लेखा समितिले भने सहजै लिँदै अख्तियारलाई पन्छाइदिएको हो । 

स्रोत भन्छ, ‘चिनियाँ कम्पनीको प्रभावमा नेताहरु लागेका छन् । जसले गर्दा अख्यितारमा पठाएपछि यो मुद्दालाई कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने उनीहरुको बुझाइ हुन सक्छ ।’

स्रोतले थप स्पष्ट पार्दै भनेको छ, ‘उपसमितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि नेताहरुको एक गुटले पटक पटक छलफल गरेको छ । यसलाई शिथिल नपारे लहरो तान्दा पहरो थर्कन सक्ने भएकाले अख्तियार पठाउनु पर्छ भन्ने मत भएको थियो ।’

स्रोतका अनुसार उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन नै बाहिर नल्याउन ठूलो प्रलोभनको खेल भएको थियो । 

तर पनि प्रलोभनले उपसमितिको प्रतिवेदन रोकिएन । यसलाई रोक्नका लागि एमालेभित्रको एक गुटलाई प्रभावित पार्न चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले लबिङ गरेको सोतको दाबी छ । 

उपसमितिले यति ठूलो भ्रष्टाचारको प्रकरणलाई उजागर गरेको भए पनि लेखा समितिले भने कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाइ अख्तियारमा पठाउनुको कारण फासफुस पार्ने रणनीति नै भएको कांग्रेसका एक सांसदले बताए । 

उनले भने, ‘तपाईंले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले निकालेको वक्तव्य पढ्नुस् न छर्लङ्ग भैहाल्छ नि ।’

उनले अगाडि थपे, ‘अख्तियारमा पुर्याएर यति ठूलो भ्रष्टाचार काण्डलाई ढिसमिस पार्न खोजेको देखिन्छ । समिति सभापति पोखरेलको भूमिका नै शंकास्पद देखियो ।’

विमानस्थल परियोजना चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सीएएमसीईले बनाएको हो । उसले गोरखापत्र दैनिकमा गत बैशाख ३० गतेको मिति राखेर विज्ञप्ति नै जारी गरेर उपसमितिको प्रतिवेदन गलत भएको बताएको छ । 

त्यतिमात्र होइन उसले उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई नै झुठो भन्न भ्याएको छ । उसले भनेको छ, ‘उक्त प्रतिवेदनको अनधिकृत प्रकाशनको अनुसन्धान गर्न, त्यसमा रहेको गलत सामग्रीलाई स्पष्ट पार्न र घटनाको सत्यतथ्य उजागर गर्न विनम्र अनुरोध गर्दछ । यसलाई गम्भीरतापूर्वक घोषणा गरिन्छ ।’