अख्तियारमा बागमती प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी उजुरी, स्थानीय तहका मुद्दा ५४ प्रतिशत
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ असोज ६ सोमबार
772
Shares
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। यस प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ११ हजार २७७ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी बागमती प्रदेशबाट परेका छन्।
आयोगमा यस वर्ष परेका कुल ३७ हजार २६ उजुरीमध्ये १९ हजार ९३३ वटा उजुरी (५३.८४%) स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। स्थानीय तहका उजुरीमा मधेश प्रदेश सबैभन्दा अगाडि छ, जहाँका स्थानीय तहबाट मात्रै ७ हजार ७२ उजुरी परेका छन्।
संघीय मन्त्रालयगत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्। यस मन्त्रालय र मातहतका नापी तथा मालपोत कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढी रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। गृह मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा पनि क्रमशः १०.४१% र १०.३२% उजुरी परेका छन्।
स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी परेका १० स्थानीय तहको सूचीमा पोखरा महानगरपालिका शीर्ष स्थानमा छ, जहाँ ४१३ उजुरी परेका छन्। दोस्रोमा काठमाडौं महानगरपालिका रहेको छ, जसमा ३८१ उजुरी दर्ता भएका छन्।
आयोगले यस आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा १३५ र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी २ गरी कुल १३७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ।
यी मुद्दामा ७५३ जना प्रतिवादी विरुद्ध कैद सजाय र जरिवानाका अतिरिक्त ६ अर्ब १ करोड ८४ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको बिगो माग दाबी गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिएका छन्। यसमध्ये सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको हानी-नोक्सानीको मात्रै ४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको बिगो दाबी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
