काठमाडौं । वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले अन्तरिम सरकारको मुख्य प्राथमिकता स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्नुका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शान्ति पुनःस्थापना रहेको बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वलाई संवैधानिक र सर्वस्वीकार्य भन्दै जेन-जी आन्दोलनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएको दाबी गरे। उनले सेनाको जवाफदेहीता र आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसाको गम्भीर छानबिन आवश्यक रहेको पनि बताए।

आचार्यले जेन-जी आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाईं भएको बताए। उनले सरकारले भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, पदको दुरुपयोग र अकुत सम्पत्तिको छानबिनका लागि तत्काल स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले प्रधानमन्त्रीसँग धेरै समय नभएकोले तत्कालै यस्ता आयोग गठन गरी राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्नुपर्ने बताए।

आचार्यले अन्तरिम सरकारले सबै राजनीतिक दलको सहमति र विश्वासमा निर्वाचन गराउनुपर्ने बताए। उनले आन्दोलनका कारण सुरक्षाकर्मीको मनोबल खस्किएको र प्रहरी चौकी, गाडी तथा अन्य संरचनामा ठूलो क्षति पुगेकाले गृह प्रशासनले सुरक्षा संयन्त्रको पुनर्निर्माण र मनोबल बढाउने काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, "माओवादी जनयुद्धको १२–१५ वर्षमा भएकोभन्दा बढी क्षति एकै दिनमा भएको छ।"

आचार्यले कतिपयले अन्तरिम सरकार र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्तिलाई गैरसंवैधानिक भने पनि यो संविधानको सीमाभित्रै रहेको बताए। उनले जेन-जी आन्दोलनपछिको सङ्कटपूर्ण अवस्थामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको मर्म जोगाउन 'सीमित सम्भाव्यताको प्रयोग' गरेको र छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने संवैधानिक व्यवस्थाको पालना गरेको बताए। उनले राष्ट्रपति, नेपाली सेना र राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा अन्तरिम सरकार गठन भएको दाबी गरे।

आचार्यले आन्दोलनका क्रममा नेपाली सेनाले सत्ता कब्जा गर्न खोजेको भन्ने चर्चा बाहिर आएकाले सेनाले यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। उनले यस्तो अवस्थालाई युवा पुस्ताले स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारे।

आन्दोलनमा विदेशी हस्तक्षेपको आरोपलाई भने आचार्यले खारेज गरे। उनले आन्दोलनको जड देशभित्रकै आन्तरिक कमजोरी र असन्तुष्टि रहेको दाबी गर्दै आन्दोलनकारीलाई विदेशी एजेन्डासँग जोड्नु उनीहरूको बलिदानको अपमान हुने बताए।