काठमाडौंँ। उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले मुग्लिन-नारायणगढ सडककाे पहिराेले निकै समस्या बनाएकाे बताएका छन् ।

काठमाडौँमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले धेरै उपकरण प्रयाेग गरेर पहिराे पन्छाउन पनि नमिल्ने र थाेरै उपकरणले काम गर्दा ढिलाइ भएकाे बताए । 

पहिराे निकै ठूलाे भएका कारणले समस्या भएकाे भन्दै मन्त्री घिसिङले पहिराे खसिरहने र राति काम गर्न नमिल्ने भएका कारण ढिलाइ भएकाे स्पष्ट पारे । वर्षा नभए आज राति पनि काम गरेर भाेलि बिहानदेखि सडक सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेकाे उनले बताए ।

मुग्लिन-भरतपुर राजमार्गकाे अहिलेकाे सडककाे विकल्प पारिपट्टीबाट पनि दुइ लेनकाे सडक खाेल्ने कि भन्ने विषयमा छलफल भएकाे उनले बताए । उनले अहिले अन्य राजमार्गमा त्यति समस्या नभएकाे जानकारी दिए ।

यो सडकखण्ड तीन दिनदेखि ठप्प छ । यसको प्रत्यक्ष असर पृथ्वी राजमार्गमा परेको छ । जसले गर्दा पृथ्वीराजमार्ग घण्टौँ अवरुद्ध हुने गरेको छ । 

भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण समिति गठन आदेश स्वीकृत

मन्त्री घिसिङले भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण समिति गठन आदेश २०८२ स्वीकृत गरि कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताएका छन् । 

काठमाडौँमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले जेनजी आन्दोलनको क्रममा देशमा ठूलो धनजनको क्षति भएको भन्दै त्यसको पुनःनिर्माण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले असोज ५ गते गरेको निर्णय अनुसार भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण समिति गठन आदेश २०८२ स्वीकृत गरि कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताएका हुन् । 

उनले भने, ‘भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनको क्रममा ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । उक्त आन्दोलनको क्रममा भौतिक संरचनामा पनि आगजनी र तोडफोड भइ ठूलो क्षति भएको छ । यस किसिमको भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको आकलन गर्न र पुनःनिर्माण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले असोज ५ गते गरेको निर्णय अनुसार भौतिक पूर्वाधार पुन निर्माण समिति गठन आदेश २०८२ स्वीकृत गरि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।’

यस्तै, उनले उक्त गठन आदेशले भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण नामको समिति गठन गरेको भन्दै समितिमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षता गृह मन्त्री, शहरी विकास मन्त्री, नेपाल सरकारको मुख्यसचिव सदस्य रहने र शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको बताए । 

उनले गठन आदेशमा आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, पुनरुत्थान, राहत र पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यको लागि कोष रहने व्यवस्था भएको पनि बताए । 

उनले भने, ‘समितिले आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण कार्ययोजनाको तर्जुमा र स्वीकृत गर्नेछ । यस समितिले कोषबाट खर्च हुने कार्यक्रमसमेत स्वीकृत गर्नेछ । समितिले कार्यक्रमहरूको नियमित अनुगमन र सुपरिवेक्षण समेत गर्नेछ । यस गठन आदेशमा शहरी विकास मन्त्रालयमा सचिवालय रहने र कर्मचारी व्यवस्थापन समेतका बारेमा उल्लेख छ । गठन आदेशमा आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, पुनरुत्थान, राहत र पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यको लागि कोष रहने व्यवस्था भएको छ ।’

यसैगरी नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समितिले विश्व समुदायसमक्ष नेपालको सार्वजनिक सम्पत्तिको पुन:स्थपना र पुनर्निर्माणको लागि विश्वव्यापी सहयोगको लागि आह्वान एंव तत्काल अपील समेत गरिएको पनि उनको भनाई छ ।

अर्थ मन्त्रालयले समेत मिति २०८२ असोज ८ को प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना भएको जानकारी गराएको थियो । 

उल्लिखित कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार एवम् स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैर आवासीय नेपाली समुदाय, मित्रराष्ट्रहरू, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूबाट अमूल्य योगदान गरी राष्ट्र पुनर्निर्माणको महान् अभियानमा सहभागी हुन नेपाल सरकार सबैमा आह्वान गरेको छ । 

विषम परिस्थितिमा पनि समाजमा स्थायित्व कायम गर्न, शान्ति सुरक्षा कायम गरी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, पुन:स्थपना एवं आर्थिक पुनरुत्थान लगायतका कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ गर्नु परेको र भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति (गठन) आदेश, २०८२ जारी भई आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनस्थापनासम्बन्धी कार्यका लागि कोष समेत स्थापना गरी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, गैर आवासीय नेपाली, दातृ निकाय, राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरू र निजी क्षेत्र सम्पूर्णमा समेत सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको छ ।