तीन करोडभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत गर्दा अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ असोज २९ बुधबार
886
Shares
काठमाडौँ। सरकारले अब कम्पनीमार्फत गरिने रु तीन करोड मूल्यभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबारका लागि अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। यो नयाँ नियमले जग्गाको क्षेत्रफल जतिसुकै भएपनि कारोबारको मूल्यका आधारमा सीमा निर्धारण गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६ (क) र (ख)को प्रयोजनका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, हाल छ वटा महानगरपालिका र ११ वटा उपमहानगरपालिका भित्र हुने घरजग्गाको कारोबारमा अनुमति लिनुपर्नेछ। महानगरपालिकाहरूमा काठमाडौँ, ललितपुर, विराटनगर, विरगञ्ज, भरतपुर र पोखरा समेटिएका छन्। त्यसैगरी, धरान, इटहरी, जनकपुरधाम, जीतपुरसिमरा, कलैया, हेटौडा, बुटवल, घोराही, तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र पनि सोही व्यवस्था लागू हुनेछ।
एक पटकमा रु तीन करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्दा आवश्यक अनुमति लिनका लागि भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकलाई सम्वद्ध अधिकारी तोकिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले यो सूचना सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको जानकारी दिए। यसैबीच, मन्त्रालयले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ र सो आदेशबमोजिम गठन भएको आयोग तथा सबै जिल्लामा गठन भएका समिति समेत खारेज गर्ने निर्णय भएको जानकारी पनि दिएको छ।
