काठमाडौँ। जापानको सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी) ले सोमबार साँझ जापान इनोभेसन पार्टी (जेआइपी) सँग नयाँ गठबन्धन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेको छ। यो नयाँ राजनीतिक सहकार्यसँगै एलडिपीकी नेतृ साने ताकाइचीलाई जापानको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको बताइएको छ।

जेआइपीले आइतबार राति अप्रत्याशित रूपमा एलडिपीसँग सहकार्यको निर्णय गरेको थियो। जेआईपीका सह–प्रमुख हिरोफुमी योसिमुराले आज बिहान ताकाइचीलाई टेलिफोन गरी गठबन्धन सम्झौतामा सहमति जनाएको र साँझ ६ बजे औपचारिक हस्ताक्षर हुने जानकारी दिए।

यस घोषणा पश्चात् लगानीकर्ताहरू ताकाइचीको सक्रिय वित्तीय नीतिहरूबाट उत्साहित हुँदा टोकियोको निक्केई २२५ सूचकाङ्क तीन प्रतिशतभन्दा बढी बढ्दै ४९ हजार अङ्क नाघेको छ, जुन एक ऐतिहासिक रेकर्ड हो।

६४ वर्षीया साने ताकाइची चीनविरुद्ध कडा र परम्परावादी धारणा राख्ने दक्षिणपन्थी नेताका रूपमा चिनिन्छिन्। यस महिनाको सुरुमा उनले पार्टीको नेतृत्व जितेकी थिइन्। तर २६ वर्षदेखि साथ दिँदै आएको कोमेइटो पार्टीसँगको गठबन्धन स्लस–फन्ड (अवैध कोष) घोटाला र ताकाइचीको चीनमाथिका कडा अभिव्यक्तिका कारण पतन भएपछि उनको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना अस्थिर बनेको थियो।

नयाँ गठबन्धनपछि पनि एलडिपी र जेआइपीको संयुक्त मत सङ्ख्या तल्लो सदनमा बहुमतभन्दा दुई सिट कम छ। तथापि, दोस्रो चरणको रन–अफ मतदानमा ताकाइचीले अन्य उम्मेदवारभन्दा बढी समर्थन पाए प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना अझै कायम रहेको विश्लेषकहरूको मत छ।

ताकाइचीले विगतमा पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको 'अबेनोमिक्स' आर्थिक नीतिलाई समर्थन गर्दै आक्रामक मौद्रिक सहजता र सरकारी खर्च विस्तारको पक्षमा रहँदै आएकी छन्।

नयाँ गठबन्धनलाई संसद्को दुवै सदनमा अल्पसङ्ख्यक भएका कारण कानून निर्माणका लागि अन्य दलहरूको सहयोग आवश्यक हुनेछ। जेआइपीले उपभोग कर घटाउने, कर्पोरेट अनुदान समाप्त गर्ने र सांसदहरूको सङ्ख्या घटाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। रिपोर्ट अनुसार जेआइपीले ताकाइचीको मन्त्रिमण्डलमा कुनै पनि मन्त्री पद लिने छैन।

अर्थतन्त्र पुनर्जीवन र घट्दो जनसङ्ख्याको चुनौतीसँगै ताकाइचीका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्नु अर्को ठूलो काम हुनेछ। ट्रम्प यस महिनाको अन्त्यमा दक्षिण कोरियामा हुने एपेक शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुँदै छन्। यसबीच वासिङ्टन र टोकियोबीचको व्यापार सम्झौता, रूसी ऊर्जा आयात रोक्ने माग र जापानको रक्षा खर्च बढाउने विषयहरू अझै अनिर्णित छन्। ताकाइचीमाथि सन् १९५५ देखि लगभग निरन्तर शासन गर्दै आएको एलडिपीको घट्दो जनसमर्थन रोक्ने ठूलो दबाब रहेको छ।