काठमाडौँ । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले पार्टीको आसन्न ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि विभिन्न व्यवस्थापन समितिहरू गठन गरेको छ। बिहीवार बसेको सचिवालय बैठकले महाधिवेशनको तयारीका लागि विभिन्न समितिहरूको जिम्मेवारी तोकेको हो।

जसअनुसार, प्रतिनिधि व्यवस्थापनमा काशीनाथ अधिकारी (संयोजक) र माधव ढुङ्गेल (सचिव), जनपरिचालनमा प्रदीप ज्ञवाली (संयोजक) र राजन भट्टराई (सचिव), आवास व्यवस्थापनमा छविलाल विश्वकर्मा (संयोजक) र लालबाबु पण्डित (सचिव), खाद्य व्यवस्थापनमा लेखराज भट्ट (संयोजक) र भीष्म अधिकारी (सचिव), यातायात व्यवस्थापनमा गोकर्ण बिष्ट (संयोजक) र रचना खड्का (सचिव) रहेका छन्।

त्यस्तै, अतिथि सत्कारका लागि रघुवीर महासेठ (संयोजक) र महेश बर्तौला (सचिव), प्रचार उपसमितिमा पद्मा अर्याल (संयोजक) र राजेन्द्र गौतम (सचिव), स्वयंसेवक परिचालनमा भानुभक्त ढकाल (संयोजक) र विनोद पाण्डे (सचिव), मञ्च व्यवस्थापनमा विनोद श्रेष्ठ (संयोजक) र लोकबहादुर भण्डारी (सचिव) तोकिएका छन्। स्वास्थ्य समितिको संयोजकमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र आर्थिक समितिको संयोजकमा विष्णु रिमाल (सचिव बिना श्रेष्ठ) रहका छन्। सचिवालयको जिम्मेवारी शंकर पोखरेल (संयोजक) लाई दिइएको छ जसमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ (सचिव) र योगेश भट्टराई (सदस्य) छन्। निर्वाचन संयोजन समितिको संयोजकमा डा.विजय सुब्बा रहेका छन्।

एमालेको सचिवालय बैठकले आसन्न ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटसम्बन्धी मापदण्डमा केही महत्त्वपूर्ण थप र संशोधन गरेको छ। उपमहासचिव ज्ञवालीका अनुसार, ‘घर फर्क अभियान’ अन्तर्गत विभिन्न वामपन्थी समूहबाट पार्टीमा पुनः आवद्ध भएका केन्द्रियय समिति स्तरका नेताहरूलाई विशेष महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने निर्णय गरिएको छ।

त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यका विशेष प्रदेश तथा सम्पर्क समन्वय अन्तर्गतका ११ वटा विशेष जिल्ला कमिटीहरूमा सदस्य सङ्ख्या १ हजार २ सयको थ्रेसहोल्डभित्र रहेका कमिटीहरूलाई ४० वर्षमुनिको एकजना युवालाई थप प्रतिनिधित्व दिने व्यवस्था गरिएको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचनमा कायम भएको थ्रेसहोल्डको शेष सङ्ख्याले ५० प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क ल्याएमा थप एकजना प्रतिनिधि पाउने गरी मापदण्ड संशोधन गरिएको छ।

साथै, प्रवासी नेपाली संघ (भारत) र प्रवासी नेपाली मञ्च (अन्तर्राष्ट्रिय कमिटी) बाट समान ५/५ जना प्रतिनिधि थप्ने निर्णय गरेको छ, जसमा दुईजना महिला र तीनजना खुला कोटामा छनोट गर्नुपर्ने छ। उपमहासचिव ज्ञवालीले प्रतिनिधि छनौटमा गरिएको संशोधनले महाधिवेशनलाई थप समावेशी, युवामैत्री र फर्किएका नेताहरूप्रति सम्मान दिने स्पष्ट पारेका छन्।