काठमाडौँ। श्रमिक नेताहरूले श्रमसम्बन्धी विद्यमान कानूनहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयुसीसी) ले आयोजना गरेको ‘वर्तमान बदलिँदो परिवेशमा श्रमसम्बन्धी कानूनहरूको अवस्था’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी श्रमिक नेताहरूले तत्कालै कानूनी सुधार, प्रभावकारी कार्यान्वयन र श्रमिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा ट्रेड युनियन कंग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले ट्रेड युनियन ऐन छिटोभन्दा छिटो परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए।

हाल संसद नहुँदा ऐन संशोधन प्रक्रियामा जटिलता देखिए पनि यी विषयलाई अब गम्भीर छलफलको एजेण्डा बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

उनले श्रम ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, वैदेशिक रोजगार ऐन जस्ता महत्वपूर्ण कानूनहरू छिटो बनाउनुपर्ने बताए । यी कानूनहरू नबन्दा सुशासनमै बाधा पुगेको उनको भनाई छ । 

उनले बोनस ऐनमा अझै पनि सरकारी र निजी क्षेत्रका श्रमिकबीच कायम रहेको विभेद रहेकोले त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले ऐन संसोधन गर्न नसकिएपनि हाल कानूनमा भएका राम्रा कुराहरू लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

ट्रेड युनियन नभएको ठाउँमा गठन गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ट्रेड युनियन नभएको ठाउँमा श्रम ऐन लागू नभएको बताए । उनले श्रम निरीक्षण र सामाजिक सुरक्षा ऐन, न्यूनतम् ज्याला लागू भए,नभएको अनुगमन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए ।

उनले भने, ‘ट्रेड युनियन ऐन छिटो भन्दा छिटो परिमार्जन गर्नुपर्ने जरुरी छ । तर हामीसँग अहिले संसद छैन । त्यसकारण यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ, यसलाई छलफलको विषय बनाउनुपर्छ । हामीसँग श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, वैदेशिक रोजगारी ऐन जुन पाइपलाइनमा छन्। यसलाई हामीले टुङ्ग्याउनुपर्ने अवस्था छ। यो ऐनहरू नटुङ्गेसम्म गुड गभर्नेन्स हुँदै सक्दैन । हामीले सिस्टमका कुरा गर्छौँ, कामका कुरा गर्छौं, सबैभन्दा बाधक यही बनिरहेको छ । त्यसैगरी अहिले बोनस ऐनमा अझै पनि प्राइभेट र सरकारी कामदारहरूमा विभेद छ। त्यस्ता विभेदहरू ऐनबाट हटाउनुपर्छ ।’

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य र प्रभावकारी बनाउन थप कानून आवश्यक भएको बताए ।

उनले बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था, असंगठित क्षेत्रका कामदारलाई कानूनी दायरामा ल्याउने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई नेपालमै रोजगार अवसर सिर्जना गर्नेजस्ता सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । 

उनले उद्योगी-श्रमिक सम्बन्धमा नयाँ प्रकारको समझदारी आवश्यक रहेको बताए ।

पहिला जति धेरै सामाजिक सुरक्षा, त्यति धेरै श्रम लचकता भनिए पनि अब श्रमिको मात्रै नभई उद्योगीहरूको पनि लचकता आवश्यक रहेको बताए ।

उद्योगीहरूको लचकतासँगै श्रमिक सुरक्षाका बारेमा पनि गम्भीर रुपमा सोच्नुपर्ने समय आएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘उद्योगहरूको लचकता श्रमिकहरूको सुरक्षाबीचको सम्झौता, हामीले यहाभन्दा अगाडि के भन्यौँ भन्दा जति धेरै सामाजिक सुरक्षा, त्यति धेरै श्रम लचकता भनेर भन्यौँ । अब श्रम लचकता होइन, उद्योगीहरूको पनि लचकता चाहियो । उद्योगीहरूको लचकतासँगै श्रमिकहरूको सुरक्षाको सन्दर्भमा अब हामीले सोच्नुपर्छ, अब हामीले बोल्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले श्रम मन्त्रालयमै श्रम नबुझ्ने व्यक्ति जिम्मेवारीमा बस्दा श्रमिक समस्या समाधान हुन नसकेको आरोप लगाए । उनले श्रम कानून बुझ्ने व्यक्तिलाई मात्र मन्त्रालयमा नियुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

जेटीयुसीसीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी श्रम विज्ञहरूले श्रमिक हक-अधिकार, सामाजिक सुरक्षा विस्तार, श्रम निरीक्षण प्रणाली सबलीकरण र कानूनी परिमार्जनलाई अविलम्व प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।