काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष डा. बद्री केसीले संविधानअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाए पनि नचलेको गुनासो गरेका छन् ।

आइतबार आयोजित गैरआवासीय नेपाली संघको एकता घोषणा कार्यक्रममा उनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता नचल्नु देशको कमजोरी भएको उनले दुःखेसो गरेका हुन् । 

उनले आफूले दिएको कागज आफ्नै देशमा नचल्दा गैरआवासीय नेपालीले आर्थिक कारोबार गर्न नपाएको बताए । उनले जग्गा जमिन पासलगायतका काम प्रभावित भएको उल्लेख गरे ।

यो समस्या छिट्टै समाधान गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे । उनले गैरआवासीय नेपाली संघले खडा गरेको एनआरएनए नेपाल डेभलभमेन्ट फण्ड कानूनको अभावमा सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको बताए ।

एक सय मिलियन डलरको उक्त फण्ड सञ्चालनका लागि सामान्य निर्देशिका समेत सरकारले बनाउन नसकेको उनको आरोप छ ।

उनले वर्तमान सरकारले सानोतिनो निर्देशिका परिवर्तन गरेर यो संयुक्त लगानीको वातावरण अब छिट्टै बनाउनेमा आफू आशावादी रहेको बताए । 

उनले भने, ‘२०७२ सालको संविधानले प्रदत्त गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको अधिकार अनुसार हामीले नागरिकत्ता त पाएका छौँ । तर त्यो नागरिकत्ता चलेको छैन । त्यो गैरआवासीय नेपालीहरुको लागी मात्रै होईन, नेपाल सरकारको लागी त्यो ठूलो च्यालेन्स हो । आफूले दिएको कागज आफ्नै देशमा चल्दैन । हामीले जग्गा जमिन पास गर्न पाएका छैनौँ । हामीले आर्थिक कारोबार गर्न पाएका छैनौँ । यो हाम्रो व्यक्तिगत कुरा भयो तर सरकारको लागी यो ठूलो च्यालेन्ज छ । मैले यो गुनासो गरेको होईन, यो च्यालेन्जलाई चाँही अब सरकारले हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ । त्यसैगरि विदेशमा बस्ने नेपालीको जीडीपी नेपालभित्र बस्ने नेपालीको भन्दा बढी छ । हामीले २००५ बाट एक सय मिलियन डलरको संयुक्त एउटा कोष ल्याउ भनेर एनआरएनए नेपाल डेभलभमेन्ट फण्ड खडा गरेको पाँच वर्ष भईसक्यो । कानून होइन, सानो सानो निर्देशिका पनि परिवर्तन गर्नसकेका छैनौँ । यो सानोतिनो निर्देशिकाहरु परिवर्तन गरेर कमसेकम यो संयुक्त लगानीको वातावरण अब छिट्टै बन्छ भन्नेमा म प्रधानमन्त्रीको अगाडि आएर बोल्दै गर्दा विश्वस्त छु ।’ 

उनले गैरआवासीय नेपाली संघमा आएको विभाजनका कारण गैरआवसीय नेपालीको मुद्दा नै कमजोर बनेको बताए।

विभाजनको विगत चार वर्षमा ठूलो समस्या भोगेको उल्लेख गर्दै उनले सबैको अस्तित्व स्वीकार गरी अब कहिल्यै विभाजन नहुने गरी एकता गरेको जानकारी दिए । उनले विभाजन गर्नै नमिल्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न समेत सरकारसँग माग गरे ।