काठमाडौं। नेकपा (एमाले) को आसन्न राष्ट्रिय महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पार्टी सचिव पद्मा अर्यालले महाधिवेशन केवल आन्तरिक संरचना नवीकरणको प्रक्रिया मात्र नभई नेपाली राजनीतिको अस्थिरताबीच 'दिशानिर्देशन' गर्ने अवसर पनि भएको बताएकी छिन्। विधान महाधिवेशनबाट पारित नीतिहरू अनुमोदन गर्नु र पार्टीको भावी नेतृत्वको चयन गर्नु नै राष्ट्रिय महाधिवेशनको केन्द्रबिन्दु भएकाले अब दीर्घकालीन राजनीतिक कोर्ष तयार हुने उनको भनाइ छ।

उनले विधान महाधिवेशनले विधि र नीति सम्बन्धि महत्वपूर्ण एजेन्डा तय गरिसकेकाले अब राष्ट्रिय महाधिवेशन नेतृत्व समायोजन र दीर्घकालीन राजनीतिक कोर्स निर्धारणतर्फ केन्द्रित हुने बताएकी छिन्। महाधिवेशन उद्घाटनपछि नेतृत्व चयन नै प्रत्यक्ष बहसको एजेन्डा बन्ने र मुलुकको वर्तमान चुनौती सम्हाल्न सक्षम, एकीकृत, प्रतिनिधिमूलक नेतृत्व चयन गर्नु नै यसपटकको मुख्य लक्ष्य भएको उनले उल्लेख गरेकी छिन्।

एमालेलाई 'सबै उमेर, क्षेत्र र समुदायको साझा फूलबारी' को रूपमा व्याख्या गर्दै अर्यालले युवादेखि परिपक्व पुस्तासम्मको सन्तुलित सहभागिता सुनिश्चित गर्नु नेतृत्व चयनको आधार मानिने बताएकी छिन्। मङ्सिर २३ र २४ गते देखिएको नवयुवा अभियानपछि पार्टीले युवापुस्तालाई अझै निर्णायक रूपमा वा कार्यकारी तहमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको उनको भनाइ छ। केही नेताहरूले पदप्रति आकांक्षा प्रकट गरेको सन्दर्भमा उनले 'यो नै लोकतान्त्रिक अभ्यासको सही समय हो' भन्दै महाधिवेशनसम्म पुग्दा पार्टी एकीकृत निष्कर्षमा उभिई प्रतिस्पर्धा तथा सहमति दुवै विधिलाई सम्मान गर्दै नेतृत्व चयन अघि बढ्ने स्पष्ट पारेकी छिन्।

गुटबन्दीका सवालमा उनले दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि एमालेभित्र स्थायी गुटको अस्तित्व नरहेको स्पष्ट पारेकी छिन्। विगतमा महाधिवेशनको प्रतिस्पर्धासँग जोडिएका समूहहरू कहिलेकाहीँ गुटका रूपमा सक्रिय हुने अवस्थालाई पार्टीले विगत केही वर्षमा पूर्णरूपमा संस्थागत रुपमा अन्त्य गरेको उनको दाबी छ।

महिला सहभागिताबारे बोल्दै उनले पार्टीले ३३ प्रतिशत सहभागितालाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको र धेरै ठाउँमा महिला नेतृहरू कार्यकारी नेतृत्वका भूमिकामा सक्रिय रहेको जानकारी दिइन्। उनले अब लक्ष्य समानतासहितको नेतृत्व भएको बताएकी छिन्। पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको राजनीतिक संलग्नता विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै अर्यालले संवैधानिक व्यवस्थाले राष्ट्रपतिलाई पूर्ण तटस्थ हुनुपर्ने भन्दै सक्रिय पार्टी राजनीतिमा फर्किने विषय संवैधानिक मर्यादासँग जोडिएको बताएकी छिन्। एमालेले राष्ट्रपतिलाई विवादित भूमिकामा नल्याउने नीति लिएकाले तत्काल पुनर्विचार गर्ने परिस्थिति नदेखिने उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्था र हालको अस्थिरताका बारेमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले संसद विघटन, शक्ति सन्तुलनमा अव्यवस्था, आर्थिक मन्दीको संकेत, जनअसन्तुष्टि तथा जेन-जी आन्दोलनका मागहरू सम्बोधन नहुँदा मुलुक अनिश्चितताको खाडलमा फसिरहेको टिप्पणी गरिन्। उनले मुलुकलाई निकास दिन संसद पुनःस्थापना, जेन्सीसमेत समेटिएको राष्ट्रिय सरकार गठन र कानुनी बाटोबाट समाधान खोज्नु नै सही उपाय हो भनिन्। आर्थिक संकट र असन्तुष्टि बढ्दै गए राज्यको संरचना नै धराशायी हुने खतरा बढ्ने भन्दै उनले राजनीतिक स्थायित्वलाई अनिवार्य रुपमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्।