काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले प्रदेश सरकारमा तीन जना मन्त्री भए पुग्ने बताएका छन् । मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले नेपालको प्रशासनिक संरचनालाई पूर्णरुपमा डिजिटलाईज गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

संघीयतालाई कम खर्चिलो बनाउन डिजिटलाईजेशन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, वित्तीयमन्त्री र प्रशासनमन्त्री भए हुने बताए ।

संघीयता हटाउनु समाधान नभई छरितो बनाउनु आजको आवश्यकता उनले औँल्याए ।

संघीयता छरितो बनाउन चालु खर्च घटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । चालु खर्च कम गर्नका लागि सरकारी संरचनालाई डिजिटलाईजेशन गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । 

प्रशासनिक संरचनालाई पूर्णरुपमा डिजिटलाईज गर्नसके नेपालको चालु खर्च दुई तिहाई कटौती हुने उनको दाबी छ । 

उनले प्रविधि विकास र नागरिकको स्वतन्त्रता पनि जोडिएको बताए । प्रविधिको प्रयोगलाई सिर्जनात्मक रुपमा प्रयोग गर्न कानूनी स्पष्टता जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । कानून निर्माण गर्दा नागरिकको स्वतन्त्रता हनन हुने गरी गर्न नहुनेमा पनि उनले स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘हामीले संघीयता एकदमै बोझिलो भयो भनेर भनेका छौँ । संघियता एकदमै बोझिलो भयो त्यसकारण यसलाई हटाउनुपर्छ, त्यो समाधान होइन । संघियतालाई छरितो बनाउने चाहीँ समाधान हो । संघीयतालाई छरितो बनाउन चालु खर्च घटाउनुपर्यो । प्रदेश सरकार एउटा मुख्यमन्त्री, एउटा वित्तीयमन्त्री र एउटा एउटा प्रशासनमन्त्री तीन जनाको मन्त्री मात्रै भए हुन्छ । यत्रो म्यानुअल्ली काम गर्नुपर्ने यत्रो ठूलो संरचना आवश्यक छैन । हामीले नेपालको प्रशासनिक संरचनालाई पूर्णरुपमा डिजिटलाईज गर्यौँ भने नेपालको चालु खर्चको दुई तिहाई कटौती हुन्छ । विकास, समृद्धिसँग यो पक्ष अभिन्न ढंगबाट जोडिएको छ । नागरिक स्वतन्त्रतासँग अभिन्न ढंगबाट जोडिएको स्थिति छ । त्यसैले यसलाई क्रियसनमा कसरी प्रयोग गर्ने त्यसको कानूनी प्रष्टता जरुरी छ । यसबाट केही नकारात्मक विषय पनि आएका छन् । यसलाई दुरुपयोग पनि गरिएको छ । दुरुपयोग हुन नदिनका लागि नियन्त्रण गर्न खोजियो भने त्यो स्वतन्त्रता खोसिएको मानिनुपर्दछ । स्वतन्त्रता खोसेर छिटफुट दुरुपयोग गरिने कुरा बन्द गर्न मिल्दैन । दुरुपयोग गरिने कुरालाई बन्द गर्न अझ यसलाई खुला, फराकिलो र एकदमै स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेर गर्न सकिन्छ ।’ 

उनले सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा दर्ता गर्ने कुरामा समस्या नरहे पनि दर्ताको नाममा बन्द गरिने कार्य भने सह्य नहुने बताए ।