काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिंग) सम्बन्धी अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति तत्काल जफत गर्नुपर्ने बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू एफएटीएफ र एपीजेका प्रतिनिधिहरूले नेपालको प्रगतिप्रति चासो व्यक्त गरिरहेको सन्दर्भमा बुधबार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
अर्थमन्त्री खनालका अनुसार नेपालले यस क्षेत्रमा गरेको प्रगति अझै पनि कमजोर रहेकाले 'ग्रेलिस्ट' बाट बाहिर निस्कन कठिन भइरहेको छ। एफएटीएफ र एपीजेका प्रतिनिधिहरूले नेपालको प्रयासलाई सन्तोषजनक नमानेको उल्लेख गर्दै उनले अनुसन्धान, छानबिन र मुद्दा दायर गर्ने निकायहरूले अपराधीको सम्पत्ति जफत गरेको ठोस प्रमाण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पेस गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
"सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग गाँसिएको आर्थिक अपराध छ भने त्यो सम्पत्ति तत्काल जफत गरी राष्ट्रले ग्रहण गर्नुपर्छ र सरकारले बिक्री गर्नुपर्छ," खनालले भने, "हाम्रा निकायहरूले आगामी दिनमा केही न केही सबुत प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनुपर्छ। यसो गर्दा मात्र हामीले प्रगति गरेको देखिनेछ।" उनले निर्दोषलाई फसाउन नहुने तर अपराधीलाई भने कुनै पनि हालतमा छोड्न नहुने स्पष्ट पारे।
कार्यक्रममा उद्योगमन्त्री अनिल सिन्हाले मुलुकलाई 'ग्रेलिस्ट' बाट बाहिर निकाल्न कुनै एक निकाय मात्र नभई राज्यका सबै संयन्त्र उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। उनले आन्तरिक कार्ययोजना बनाएर व्यवस्थित तवरले अघि बढ्नुपर्ने र कार्यसम्पादन प्रक्रियामा सुधार ल्याउन जरुरी रहेकोमा जोड दिए।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंकिङ क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम छिटो र बढी हुने भन्दै यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिए। उनले भर्खरै सुरु भएको तेस्रो राष्ट्रिय मूल्यांकन कार्यलाई तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न सबै निकायलाई आग्रह गरे। जोखिमहरूको यथार्थपरक पहिचान र मूल्यांकनले मात्र वित्तीय प्रणालीलाई मजबुत बनाउने उनको भनाइ थियो।
