काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राजनीतिक दलहरूले आफ्ना आर्थिक एजेण्डा स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले अरु राजनीतिक दललाई गाली गरेर स्थापित हुन खोज्ने प्रवृत्ति बढ्न नदिनुपर्छ। ढकालले अहिलेसम्म कुनै दलको घोषणापत्रमा आर्थिक मुद्दा प्राथमिकतामा नपरेको बताएका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेण्डा’ कार्यक्रममा ढकालले आर्थिक मुद्दा छोडेर नेताहरू अरुलाई नराम्रो देखाउने प्रचलन बढेको बताएका छन्।

अध्यक्ष ढकालले भने, “राजनीतिक दलका नेताले अरुलाई नराम्रो देखाउने प्रचलन बढेको छ। अर्कोलाई नराम्रो देखाएर आफू राम्रो बन्नुभन्दा आफ्ना गतिविधि राम्रो गरेर अरु भन्दा राम्रो हुनुपर्ने थियो, तर त्यो अभ्यास देखिएन। निजी क्षेत्रप्रति हेर्ने दृष्टिकोण पनि गलत छ। निजी क्षेत्रले कर तिर्दा र रोजगारी सिर्जना गर्दा राज्यलाई धेरै सहयोग पुगेको छ। तर यसको चर्चा राजनीतिक नेतृत्व र दलबाट हुन सकेको छैन। रोजगारी सिर्जना र कर तिरेका कुरा किन चर्चा हुँदैन ? मन्त्रालयबीच समन्वय छैन। निर्णय गर्दा लोकप्रिय हुने कुरा खोजिन्छ। यसले राज्यलाई क्षति पुर्‍याउने निर्णय बढाएको छ।”

अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रलाई राज्यले प्रमोट र प्रोटेक्सन नगरे अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताएका छन्। उनले अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय नभएकोले धेरै समस्या आएको पनि बताएका छन्।

होटल एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहले होटलमा खर्बौंको लगानी भए पनि पर्याप्त उपयोग हुन नसकेको बताए। उनले भने, “पर्यटकको खर्च कम्तीमा एक सय डलर र कम्तीमा दुई हप्ता बस्नुपर्छ। राज्यले त्यस अनुसार नीति बनाउनुपर्छ। नेपाल टुरिज्म बोर्डलाई प्राधिकरण दिनुपर्छ। सांसदहरूले होटल क्षमताको पूर्ण उपयोग हुने नीति बनाउनुपर्छ।”

अध्यक्ष शाहले पर्यटन र होटल नीति कर्मचारी केन्द्रित भएकाले व्यवसायीलाई समस्या हुने गरेको बताएका छन्।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले भने, “अब दलहरूले घोषणापत्र बनाउँदा केवल लिखितको लागि बनाउने कि व्यवहारमा लागू हुने बनाउने भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ। जनता अब केवल निर्वाचनमा विश्वास गर्दैनन्। चुनाव त २०८२ मा हुन्छ, तर मुलुकको विकास त्यसभन्दा महत्वपूर्ण छ। पूर्वाधार क्षेत्रलाई स्टन्ट गरेर धराशायी बनाउनु हुँदैन।”

अध्यक्ष सिंहले थपे, “दलहरूले आफ्नो प्राथमिकता पुँजी विकास, उद्योग, पूर्वाधार र उत्पादन क्षेत्रमा राख्नुपर्छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग, पूर्वाधार र उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। मुलुकको विकास आर्थिक एजेण्डा बिना सम्भव छैन।”