काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीलाई श्रमिकमैत्री बनाउन 'फ्रि भिसा फ्रि टिकट' को व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले बाहिरबाट हेर्दा यो व्यवस्था राम्रो देखिए पनि यसले व्यावहारिक रूपमा राजस्व चुहावट, कर छली र सङ्गठित अपराधलाई प्रश्रय दिएको दाबी गरे। उनले पपुलिष्ट मुद्दाको पछि लागेर धेरै समय गुमराहमा बस्न नहुने भन्दै यसलाई खारेज गरेर नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा जरा गाडेर बसेका सबै प्रकारका सिन्डिकेटहरूलाई एक महिनाभित्र तोड्ने चुनौती समेत दिएका छन्। उनले श्रमिकहरूलाई समस्यामा पार्ने खालका पुराना कार्यविधिहरू खारेज गर्दै आवश्यक नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
वैदेशिक रोजगार ऐनअन्तर्गतको नियमावलीमा रहेको छिद्र प्रयोग गरेर देखिएका बाधा अड्चनहरू फुकाउन सकिने उनको भनाइ छ। मन्त्री भण्डारीले आफू मन्त्रालयमा आएपछि श्रमिकका हकहित र सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उल्लेख गरे।
यसैबीच, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कार्यविधि संशोधनका लागि सरकारले एउटा समिति समेत गठन गरिसकेको छ। उक्त समितिले हाल सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक सुझाव सङ्कलन गरिरहेको र चाँडै प्रतिवेदन बुझाउने मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए।
अन्तरिम सरकारको कार्यकालमै यी सुधारका कामहरू सम्पन्न गर्ने लक्ष्य उनले राखेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू ठगिने क्रम रोक्न र म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई पनि मर्यादित बनाउन ठोस कदम चालिने उनको अठोट छ।
