काठमाडौँ ।  सरकारले खाडी मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारीका लागि लागू गरेको 'फ्रि भिसा, फ्रि टिकट' नीति कार्यान्वयनमा आएको एक दशकपछि यसको पुनरावलोकन गर्न गृहकार्य सुरु गरेको छ। म्यानपावर व्यवसायीहरूले यो नीतिका कारण कार्यालय सञ्चालन खर्चसमेत धान्न मुस्किल भएको भन्दै लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका थिए। 

व्यवहारिक रूपमा पनि यो नीति प्रभावकारी नभएको र भित्रभित्रै श्रमिकहरूले मोटो रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यता कायमै रहेपछि श्रम मन्त्रालयले यसको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे विस्तृत अध्ययन थालेको हो। मन्त्रालयका सहसचिव पिताम्बर घिमिरेले यो नीति लागू भएको दशक बितिसकेकाले तत्कालीन समयको उद्देश्य पूरा भयो कि भएन र यसले व्यवसायी तथा श्रमिकलाई कस्तो असर गर्‍यो भन्नेबारे रिभ्यु गर्न लागिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार श्रम मन्त्रीले पनि यस विषयमा विशेष चासो देखाएका छन् र अध्ययनको निष्कर्षपछि मात्र ठोस निर्णय लिइनेछ।

म्यानपावर व्यवसायीहरूले यो नीतिलाई 'अभिशाप' को संज्ञा दिँदै यसलाई तत्काल परिवर्तन गर्न माग गरेका छन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष भुवन गुरुङले बिना अध्ययन लागू गरिएको यो नीतिका कारण राज्यले कर उठाउन नपाएको र व्यवसायीहरूले पनि पारदर्शी रूपमा काम गर्न नसकेको बताए। उनले कुनै पनि मुलुकले श्रमिक निःशुल्क वा स-शुल्क लैजाने भन्ने कुरा सम्बन्धित देशको मागपत्रमा भर पर्ने भएकाले नेपालले मात्रै तोकेर नहुने तर्क गरे। 

गुरुङका अनुसार अमेरिकी वा युरोपेली लगानीका कम्पनीहरूले फ्री भिसाको सुविधा दिए पनि खाडीका स्थानीय बजारमा त्यो सम्भावना कम छ। कागजी रूपमा मात्रै फ्री भिसा भन्दा यसले सबै पक्षलाई अप्ठ्यारो पारेकाले व्यवहारिक लागत तोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

व्यवसायीहरूले श्रमिक पठाउने सन्दर्भमा नेपालको प्रतिस्पर्धा अन्य १४ एसियाली मुलुकसँग भइरहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र समयसापेक्ष लागत निर्धारण गरिनुपर्ने माग राखेका छन्। २०७२ सालमा यो निर्णय हुनुअघि मध्यपूर्वका लागि ७० हजार र मलेसियाका लागि ८० हजार रुपैयाँ लागत तोकिएको थियो। 

अहिले व्यवसायीहरूले सरकारले तोक्ने वैज्ञानिक लागत मान्न आफूहरू तयार रहेको र यसले वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने दाबी गरेका छन्। सरकारको यो पुनरावलोकनको प्रयासले म्यानपावर क्षेत्रमा देखिएको नीतिगत अस्पष्टता हटाउने अपेक्षा गरिए पनि श्रमिकको हकहित कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने विषय भने अझै बहसकै केन्द्रमा छ।