काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२औँ महाधिवेशनको मिति नजिकिए पनि अन्योलता भने कायम छ । महाधिवेशनका लागि भन्दै केही आकांक्षी काठमाडौँ आउन थालेका छन् ।
फागुन ३० गतेदेखि शुरू हुने भनिएको महाधिवेशनका लागि एनआरएनए अभियन्ताहरू काठमाडौँमा भेला हुन थालेका हुन् ।
संघभित्र महाधिवेशन र नेतृत्व चयनका सन्दर्भमा विभिन्न विवादहरू सतहमा देखिए पनि चुनावी तयारी निर्वाचन समितिले रोकेको छैन ।
यही क्रममा अध्यक्षका आकांक्षी रोविन शेरचन जापानबाट काठमाडौँ आइपुगेका छन् । उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एनआरएनएका उपमहासचिव प्रवीन गुरुङसहितका अभियन्ताहरूले स्वागत गरेका थिए ।
विशेषगरी एनआरएनएको डेलिगेट्स चयनलगायतका प्राविधिक र कानूनी विषयमा सहमति नजुट्दा तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा अझै अन्योलता कायम छ ।
अध्यक्षका उम्मेद्वार शेरचनले पनि विवादित विषयहरूलाई पहिले सम्बोधन गरेर मात्रै एकताको महाधिवेशन गरिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
उनले केही दिनअघि मात्रै संस्था बचाउन र एकता कायम गर्न एक सार्वजनिक अपीलसमेत जारी गरेका थिए ।
एनआरएनए भित्रको ‘जेन-जी समूह’ले आसन्न अधिवेशन तत्काल रोक्न माग गर्दै नेतृत्वलाई औपचारिक पत्र बुझाएको छ ।
समूहका प्रतिनिधिहरू दीपेश खत्री, भीमसेन थापा, नारायण समाजसेवी र मदन पौडेललगायतको टोलीले संघको केन्द्रीय कार्यालय पुगेर अध्यक्ष डा. बद्री केसीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
समूहले अघि बढाइएको निर्वाचन प्रक्रिया अवैध र विवादास्पद भएको दाबी गर्दै तत्काल अधिवेशन स्थगित गरी आगामी अक्टोबरमा व्यापक सहमतिका साथ प्रत्यक्ष (भौतिक) निर्वाचन गर्न जोडदार माग गरेको छ ।
यसैबीच, शनिबार एनआरएनएको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसिसी) को बैठक बसेको छ ।
बैठकमा मध्यपूर्वको तनाव लगायतका समस्याका कारण अनलाइनबाटै उम्मेद्वारी दर्ता गर्ने विशेष व्यवस्थाबारे छलफल भएको छ । यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने निर्णय भएको छ ।
बैठकमा सहभागी अधिकांश अभियन्ताहरूले विवाद समाधान नभए अक्टोबरमै महाधिवेशन सार्न वा सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन गर्न सुझाव दिएका थिए।
यद्यपि, अध्यक्ष बद्री केसीले भने तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गराएका छन्।
नयाँ नेतृत्वका लागि रोविन शेरचन र वर्तमान उपाध्यक्ष हेमराज शर्माले आकांक्षा देखाएका छन् ।
शेरचनले भौतिक उपस्थितिमै महाधिवेशन सबैभन्दा उत्तम रहेको बताउँदै आएका छन् ।
यता, महेश श्रेष्ठ पक्षले साझा सहमतिमा मात्र महाधिवेशनमा जानुपर्ने अडान लिएको छ ।
विशेषगरी निर्वाचन प्रणाली र डेलिगेट्स चयनका सन्दर्भमा श्रेष्ठ पक्षले फरक मत राख्दै आएको छ
