काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारका परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण समस्यामा पर्न सक्ने लाखौँ नेपाली नागरिकको उद्धारका लागि सरकारले 'सिचुएसन सेन्टर' स्थापना गरी पूर्वतयारी तीव्र पारेको बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले औपचारिक र अनौपचारिक गरी विदेशमा रहेका २५ देखि ३० लाख नेपालीको सुरक्षा र तथ्याङ्क व्यवस्थापनका लागि यो केन्द्रले 'बेस'को रूपमा काम गर्ने जानकारी दिए।

युद्ध भड्किँदा पनि नेपालीहरू किन तत्काल स्वदेश फर्किँदैनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले यसमा श्रमिकहरूको आर्थिक बाध्यता र मनोविज्ञान जोडिएको उल्लेख गरे। "हाम्रा नागरिक लडाइँ लड्न गएका होइनन्, दुःखले रोजगारीका लागि गएका हुन्," उनले भने, "रेमिट्यान्स पठाउने उद्देश्यले गएकाहरू युद्ध सुरु हुनेबित्तिकै फर्किहाल्ने मानसिकतामा हुँदैनन्, किनकि यहाँ फर्किए पनि पुनः रोजगारीकै लागि भौँतारिनुपर्ने बाध्यता उनीहरूलाई थाहा छ।"

परराष्ट्र मन्त्रालयको आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शर्माले इजरायल र इरानबीचको युद्ध अहिले आफ्नो उत्कर्ष (पिक) बाट ओरालो लाग्न थालेको दाबी गरे। अमेरिका र इजरायलले इरानी नेतृत्व र आणविक केन्द्रहरूलाई लक्षित गरी राखेका मुख्य दुई उद्देश्यहरू पूरा भइसकेकाले अब युद्धको तीव्रता (इन्टेन्सिटी) कम हुँदै जाने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

मन्त्री शर्माले भने, "हाम्रो विश्लेषणमा घोषित उद्देश्यहरू पूरा भइसकेका छन्, अब आउने भनेका परिपूरक उद्देश्यहरू मात्र हुन्। युद्धको सबैभन्दा कठिन मोड (हम्प) पार भइसकेकाले नेपाली नागरिकहरू प्रत्यक्ष निसानामा रहने र आत्तिनुपर्ने अवस्था देखिँदैन।"

यति ठुलो सङ्ख्यामा रहेका नागरिकको उद्धार गर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि नहट्ने उनले स्पष्ट पारे। मन्त्री शर्माले ट्रान्जिटमा फसेका केही नेपाली यात्रुहरूको समस्या छिट्टै समाधान हुने आश्वासन दिँदै २०–३० लाख नागरिककै उद्धार गर्नुपरे पनि सरकारले राष्ट्रिय स्तरको योजना र पूर्वाधारसहित काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।