काठमाडौँ । अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले इरानी तेल खरिदमा प्रतिबन्धमा ३० दिनको छुट दिएको छ। यो छुट हाल समुद्रमा रहेका इरानी तेल ट्याङ्करहरूको खरिदमा मात्र लागू हुनेछ । अमेरिकी कोषमन्त्री स्कट बेसान्टले यो घोषणा गरे। कोष विभागको वेबसाइटका अनुसार, यो छुट मार्च २० देखि अप्रिल १९ सम्म मान्य छ।

यो उपाय विश्व बजारमा तेल आपूर्ति बढाउन र मूल्य नियन्त्रण गर्न डिजाइन गरिएको हो। इरानसँग चलिरहेको अमेरिका-इजरायली युद्धका कारण कच्चा तेलको मूल्य ११० डलर नाघेको छ। फेब्रुअरी २८ मा युद्ध सुरु हुनुभन्दा पहिले लगभग डलर ७० थियो ।

स्कट बेसान्टले भने कि विश्वलाई यो अवस्थित आपूर्ति अस्थायी रूपमा खोल्दा विश्व बजारमा लगभग १४ करोड ब्यारेल तेल द्रूत रूपमा प्रवाह हुनेछ। यसले विश्वव्यापी ऊर्जा उपलब्धता बढाउनेछ र अस्थायी आपूर्ति दबाब कम गर्न मद्दत गर्नेछ।

युद्ध सुरु हुनुभन्दा अघि फेब्रुअरी २७ मा लगभग ७० डलर रहेको कच्चा तेलको मूल्य अहिले ११० डलर भन्दा बढी पुगेको छ। युद्ध शुरू हुनुभन्दा अघि फेब्रुअरी २७ मा लगभग ७० डलर रहेको कच्चा तेलको मूल्य अहिले ११० भन्दा बढी पुगेको छ।

रूसी तेल खरिदमा लगाइएको प्रतिबन्ध दोस्रो पटक हटाइयो

ट्रम्प प्रशासनले बिहीबार मार्च १२ सम्म लोड गरिएका रूसी ट्याङ्करहरूबाट तेल बिक्री गर्न अनुमति दिने नयाँ "सामान्य इजाजतपत्र" जारी गरेको छ। अमेरिकी ट्रेजरी विभागका अनुसार, यो छूट अप्रिल ११, २०२६ सम्म लागू रहनेछ।

नयाँ इजाजतपत्रले मार्च १२ मा जारी गरिएको अघिल्लो ३०-दिने "प्रतिबन्ध छूट" लाई प्रतिस्थापन गर्दछ। पुरानो इजाजतपत्रमा केही प्राविधिक स्पष्टताको अभाव थियो। नयाँ इजाजतपत्रले उत्तर कोरिया, क्युबा र क्रिमियालाई यो छुटबाट बञ्चित गरेको छ।

युद्धले तेलको मूल्य १२० डलर पुर्‍याएको थियो। अमेरिका, इजरायल र इरानबीच बढ्दो तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य केही समयदेखि उतारचढाव भइरहेको छ। आज ब्रेन्ट क्रुड प्रति ब्यारेल ११२ डलरमा कारोबार भइरहेको छ, जुन विगत केही दिनमा प्रति ब्यारेल १२० डलर पुगेको छ।

तेलको मूल्य बढ्नुको सबैभन्दा ठूलो कारण होर्मुजको जलडमरूम बन्द हुनु हो, जुन १६७ किलोमिटर लामो जलमार्ग हो जसले फारसी खाडीलाई अरब सागरसँग जोड्छ। इरान युद्धका कारण यो मार्ग अब सुरक्षित छैन। खतराका कारण कुनै पनि तेल ट्याङ्कर यसबाट गुज्रिरहेका छैनन्।

विश्वको २० प्रतिशत पेट्रोलियम यस मार्गबाट ​​गुज्रन्छ। साउदी अरेबिया, इराक र कुवेत जस्ता देशहरू पनि आफ्नो निर्यातको लागि यसमा निर्भर छन्। भारतले आफ्नो कच्चा तेलको ५० प्रतिशत र आफ्नो एलएनजीको आवश्यकताको ५४% यस मार्गबाट ​​आयात गर्छ। इरान आफैंले पनि यही मार्गबाट ​​निर्यात गर्छ।