काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह (बालेन)को नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले ‘जेन–जी आन्दोलन’ दमनबारे गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बालेन सरकारको पहिलो बैठकले गत भदौ अन्तिम साता भएको आन्दोलनमा भएको दमन र मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार प्रतिवेदनमा औँल्याइएका राजनीतिक दलका नेताहरू र अन्य व्यक्तिको हकमा सिफारिस गरिएका विषयहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लगिनेछ।
त्यस्तै, घटनामा संलग्न सुरक्षाकर्मीहरूको हकमा थप छानबिन गरी कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन छुट्टै छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ।
यसअघि नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायतका नेताहरूले यो प्रतिवेदनको कानूनी आधारमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।
आफ्नो पहिलो बैठकबाटै नयाँ सरकारले निकै आक्रामक शुरुआत गरेको छ। मन्त्री पोखरेलका अनुसार बैठकले सबै मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित जनचासोका एक सय ओटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
