काठमाडौँ । नेपालको पुँजी बजारमा हालै लागू गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरू गैरकानूनी र स्वार्थ समूहको प्रभावमा आएको आरोप लगाउँदै नेपाल शेयरबजार लगानीकर्ता संघले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा निवेदन दिएको छ। 

संघका अध्यक्ष हरिबहादुर केसीद्वारा हस्ताक्षरित निवेदनमा नयाँ व्यवस्थाहरू तत्काल खारेज गर्न, संलग्न अधिकारीहरूलाई निलम्बन गरी संसदीय छानबिन गर्न र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरिएको छ। करिब ७६ लाख ५५ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हकहित संरक्षणका लागि यो कदम चालिएको संघको दाबी छ।

संघले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले २०८३ वैशाख ७ गतेदेखि लागू गर्ने भनिएका निर्णयहरूलाई मुख्य रूपमा विवादित ठानेको छ। ती नयाँ नियमहरूमा प्रारम्भिक कारोबार सत्रको मूल्य प्रविष्टि दायरा २ प्रतिशतबाट बढाएर ५ प्रतिशत पुर्‍याइएको, दैनिक मूल्य उतारचढावको सीमा १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत बनाइएको र नेप्से सूचक ६ प्रतिशत घटबढ हुँदा कारोबार बन्द हुने (सर्किट ब्रेकर) व्यवस्थालाई ८ प्रतिशत कायम गरिएको छ। 

यी निर्णयहरूले एकल कम्पनीको सेयर मूल्यमा एकै दिन ३० प्रतिशतसम्म र समग्र सूचकमा १६ प्रतिशतसम्म उतारचढाव हुने जोखिम निम्त्याउने र यसले सर्वसाधारणको पुँजी जोखिममा पारी ब्रोकरहरूलाई मात्र फाइदा पुर्‍याउने संघको जिकिर छ।

निवेदनमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई देशकै सबैभन्दा विवादित निकायका रूपमा चित्रित गर्दै ऐनको उद्देश्यअनुसार लगानीकर्ताको हित संरक्षण नगरेको आरोप लगाइएको छ। संघले नेप्सेका यी निर्णयहरू विधायन ऐन २०८१, सुशासन ऐन २०६४ र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को उल्लङ्घन भएको दाबी गरेको छ। 

नियामक निकायहरूले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको अधिकार अतिक्रमण गर्न नमिल्ने स्पष्ट गर्दै संघले नीतिगत अस्थिरताका कारण ५० खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजार पुँजीकरण जोखिममा परेको भन्दै लेखा समितिको तत्काल हस्तक्षेपको माग गरेको छ। साथै, पुँजी बजारको सुधारका लागि आफ्नो दुई दशक लामो अनुभव सरकारलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन तयार रहेको समेत संघले उल्लेख गरेको छ।