काठमाडौँ । प्राकृतिक वा मानवजन्य विपद् आइपर्दा नागरिकले सबैभन्दा पहिले सम्झिने नाम 'सशस्त्र प्रहरी बल' बनेको छ। गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेशबाबु थापादेखि आम नागरिकसम्मले मानवीय उद्धारमा सशस्त्र प्रहरीले देखाएको कार्यकुशलताको प्रशंसा गरेका छन्। बाढीपहिरो, भूकम्प, आगलागी र सडक दुर्घटना जस्ता जोखिमपूर्ण घडीमा सशस्त्र प्रहरी सधैँ अग्रपङ्क्तिमा रहने गरेको छ।

सशस्त्र प्रहरीको यो पहिचान र विश्वास त्यसै प्राप्त भएको होइन। संस्थाले उद्धारका क्षेत्रमा आफ्नो क्षमतालाई निरन्तर अभिवृद्धि गर्दै लगेको छ। विशेषगरी कुरिनटारस्थित विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालयले वाटर रेस्क्यु, मेडिकल फर्स्ट रेस्पोन्डर, कोल्याप्स स्ट्रक्चर सर्च एन्ड रेस्क्यु जस्ता क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर राष्ट्रिय क्षमता बढाएको छ। यस शिक्षालयले २०६३ सालदेखि हालसम्म ३६ हजार ८४ विपद्का घटनामा १५ हजार ५४१ जनाको सकुशल उद्धार र ८८ हजार ५०० घाइतेको उद्धार गरिसकेको छ। हालसम्म १३४ जना विशेष तालिमप्राप्त गोताखोर तयार भइसकेका छन् भने समुदायस्तरमा ६ लाख ५७ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई विपद् न्यूनीकरणसम्बन्धी तालिम दिइएको छ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले सङ्गठनलाई प्राप्त कार्यादेशमध्ये विपद् व्यवस्थापन र उद्धारकार्यको जिम्मेवारीलाई छोटो अवधिमै अग्रणी स्थानमा पुर्याउन कुरिनटार शिक्षालय सफल भएको बताएका छन्। देशभर नौ वटा विपद् व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालनमा छन् भने छवटा स्थापनाको प्रक्रियामा रहेका छन्। यस वर्षको मनसुनलाई लक्षित गरी थप ५९ वटा अस्थायी केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले सशस्त्र प्रहरीलाई प्राकृतिक प्रकोपपछिको प्रथम र अन्तिम महत्त्वपूर्ण विकल्पका रूपमा चित्रण गरेका छन्।

सङ्गठनले उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन नयाँ पहलहरू पनि अघि सारेको छ। जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्ने करिब ५०० जनशक्तिलाई २५ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गरिएको छ। साथै, उद्धारका क्रममा ज्यान गुमाउने प्रहरीलाई 'विपद् सहिद' घोषणा गर्ने प्रस्ताव समेत अघि बढाइएको छ। धादिङको नौबिसेदेखि मुग्लिङसम्मको सडक खण्डमा सामुदायिक अस्पताल र एम्बुलेन्स सेवालाई समेत समेटेर नयाँ सडक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ। पछिल्लो समय सशस्त्र प्रहरीले मुलुकका सबै वडामा एक लाख ६७ हजार विपद्सूचकहरूको नाम सङ्कलन गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन खोजेको छ।