काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थिति पत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नीतिगत र संरचनागत सुधारको टड्कारो आवश्यकता रहेको देखाएको छ। बजेट विनियोजन यथार्थपरक नहुनु र खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आउनुले सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा गम्भीर सङ्कट निम्त्याएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

विगत एक दशकको तथ्याङ्क हेर्दा सरकारको खर्च गर्ने शैली निकै असन्तुलित देखिएको छ। चालू खर्चको हिस्सा औसत ६६.८ प्रतिशत रहँदा विकास निर्माणमा प्रयोग हुने पूँजीगत खर्च मात्र २१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यसले पूर्वाधार विकास र दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्यलाई प्रत्यक्ष अवरोध पुर्‍याएको छ। आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका कानुनी र व्यावहारिक जटिलताका कारण विनियोजित बजेट समेत खर्च हुन नसक्ने प्रवृत्तिले विकासको गति सुस्त बनाएको छ।

राजस्व संकलनमा आएको गिरावट तर चालू खर्चमा भएको वृद्धिले बजेट घाटा चुलिएको छ। विगत १० वर्षमा बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन को औसत ७ प्रतिशत पुगेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर सार्वजनिक ऋणमा देखिएको छ, जहाँ ऋणको साँवा-ब्याज तिर्नकै लागि थप ऋण लिनुपर्ने जोखिमपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ। संघीय सरकारको सञ्चित कोष २०८१ चैतसम्ममा १ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोडले ऋणात्मक हुनुले राज्यको ढुकुटीको दयनीय अवस्थालाई उजागर गर्दछ।

सरकारमाथि बहुवर्षीय ठेक्का, सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। यसले नगद प्रवाहमा समस्या उत्पन्न गराएको छ। अर्कोतर्फ, कमजोर आर्थिक अनुशासनका कारण बेरुजुको ग्राफ समेत डरलाग्दो गरी बढेको छ। महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार तीनै तहका सरकारको कुल बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब ३१ करोड नाघेको छ, जसमध्ये गत आर्थिक वर्षमा मात्र १ खर्ब १९ अर्ब थपिएको छ।

बढ्दो बेरुजु, भुक्तानी बाँकी दायित्व र ऋणात्मक कोषको यो चक्रलाई तोड्न तत्कालै कडा वित्तीय अनुशासन र नीतिगत सुधारको आवश्यकता देखिएको छ।