काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र व्यवसायको लागत घटाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै उनले उत्पादनशील क्षमता बढाउन र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकारले कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

 विशेषगरी आन्तरिक उत्पादनलाई विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन अन्तःशुल्क र भन्सार दरहरूमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। करका दरहरू घटाउँदा राजस्व सङ्कलनमा तत्काल सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने दाबी गर्दै उनले हाल वैदेशिक र आन्तरिक व्यापारमा देखिएको अपचलन र कर छली नियन्त्रण गर्न भन्सार दरमा हेरफेर गर्नुको विकल्प नरहेको उल्लेख गरे।

बजारमा अन्तःशुल्क स्टिकर नलगाएका र कर नतिरेका सामानहरू भेटिनुले ठुलो व्यापारिक विचलन रहेको सङ्केत गर्ने भन्दै खनालले यस्ता बेथिति नियन्त्रण गर्न सके राजस्वमा सुधार आउने र व्यवसायीहरूलाई पनि राहत पुग्ने बताए। यद्यपि, केवल आयात घटाउने र आन्तरिक उत्पादन बढाउने नाममा अव्यावहारिक ढङ्गले भन्सार दर बढाउनु अर्थतन्त्रका लागि घातक हुने चेतावनी उनले दिए। उनले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै करहरूमा पुनरावलोकन गर्दै उत्पादनशील उद्योगहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी ट्यारिफ (महसुल) निर्धारण गर्न सुझाव दिएका छन्। यस्तो नीतिले वैदेशिक व्यापारमा हुने अपचलन रोक्न र आन्तरिक बजारको विचलनलाई व्यवस्थित गर्न सघाउ पुर्‍याउने उनको विश्वास छ।

बजेटको आकारका सम्बन्धमा खनालले अघिल्ला सरकारहरूले जस्तो ‘लोकप्रिय’ बन्नका लागि मात्र कार्यान्वयन गर्न नसकिने ठुलो आकारको बजेट ल्याउन आवश्यक नरहेको प्रष्ट पारे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा उल्लेख गरिएका ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, ५ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३ हजार डलर पुर्‍याउने, गरिबी १० प्रतिशतमा झार्ने र १५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यहरू पूरा गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर हिँड्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। यी महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सरकारले भाषण र प्रतिबद्धता पत्रमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमै निजी क्षेत्रलाई सारथी बनाउनुपर्ने र नियन्त्रणमुखी सोचबाट माथि उठ्नुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन्।