काठमाडौँ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले नेपालको अर्थतन्त्रमा रहेका मुख्य चारवटा संरचनागत समस्याहरू औँल्याउँदै सुधारका लागि ठोस मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छन्। बाराखरी मिडियाद्वारा आयोजित आर्थिक परिसंवादमा बोल्दै खनालले नेपाल प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न भए तापनि गलत नीति र संस्थागत कमजोरीका कारण नेपालीहरू धनी देशको गरिब नागरिक भएर बस्नुपरेको टिप्पणी गरे। 

खनालका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको पहिलो समस्या वित्तीय अक्षमता हो जसले गर्दा घोषणा गरिएको पुँजीगत बजेटको ५५ प्रतिशतभन्दा कम मात्र खर्च हुने गरेको छ। दोस्रो समस्या भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरका कारण नेपालले स्वतन्त्र मौद्रिक नीति प्रयोग गर्न नपाउनु हो। तेस्रो समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा उत्पादक क्षेत्रभन्दा घरजग्गा र व्यापारमा केन्द्रित हुनु हो भने चौथो समस्या कमजोर सुशासन र झन्झटिलो प्रशासनिक संयन्त्रले गर्दा लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित हुनु हो।

संरचनागत सुधारका लागि खनालले रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न ‘राष्ट्रिय पूर्वाधार कार्यान्वयन निकाय’ स्थापना गर्नुपर्ने नवीन प्रस्ताव अघि सारेका छन्। यसो गर्दा आगामी तीन वर्षभित्र पुँजीगत खर्चलाई ९० प्रतिशत पुर्‍याउन सकिने उनको दाबी छ। त्यस्तै उनले व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउँदै १७ दिनबाट घटाएर ५ दिनमा झार्नुपर्ने र वैदेशिक लगानीका लागि ‘एकद्वार प्रणाली’लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 

खनालले भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरका बारेमा अब राष्ट्रिय बहस सुरु गर्ने बेला आएको बताउँदै निर्यात प्रवर्द्धन र मौद्रिक सार्वभौमिकताका लागि नेपाल ‘क्रलिङ पेग’ वा ‘म्यानेज्ड फ्लोट’ प्रणालीतर्फ जानुपर्ने सुझाव दिएका छन्। साथै परम्परागत कर प्रणालीको सट्टा डिजिटल भुक्तानी, अनिवार्य प्यान र घरजग्गाको वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू गर्दै अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।

नेपालले अब बजेटरी सहायतामा मात्र भर पर्नुको सट्टा आयोजनामा आधारित सहुलियतपूर्ण ऋणमा ध्यान दिनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचका लागि ‘सार्वभौम साख मूल्याङ्कन’ तत्काल गर्नुपर्ने खनालको भनाइ छ। युवा पलायन र पुँजी पलायनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक साहस र संस्थागत अनुशासन आवश्यक रहेको उनले बताए। 

नेपालको विकासका लागि स्रोतको अभाव नभई राजनीतिक साहस र सामूहिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै खनालले यदि यी सुधारका कार्ययोजनाहरू इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने आगामी एक दशकभित्र नेपालले ८ देखि ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे। यसबाट नेपाल जलविद्युत् निर्यात, कृषि प्रशोधन र डिजिटल सेवामार्फत दक्षिण एसियाकै सफा ऊर्जाको केन्द्र बन्न सक्ने उनले बताए।