संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउन नयाँ कार्यविधि पारित [भिडियो]
सुनुवाइ समितिले अनुगमन गर्ने
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख २४ बिहिबार
523
Shares
काठमाडौँ । संवैधानिक आयोग तथा राज्यका उच्च निकायहरूमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरू संसद् र जनताप्रति थप उत्तरदायी र जिम्मेवार हुनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले सुनुवाइ प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले नयाँ कार्यविधि पारित गरेको छ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनले सुनुवाइबाट अनुमोदित हुने पदाधिकारीहरूलाई नियुक्तिपछि पनि उत्तरदायी बनाइराख्ने विषयमा समिति गम्भीर रहेको बताए। उनले नियुक्ति पाएर जाने व्यक्तिहरूलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन कार्यविधिमा विशेष व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। सुनुवाइका क्रममा उम्मेदवारले पेस गर्ने कार्ययोजना र त्यसको वास्तविक कार्यान्वयनबीचको खाडललाई कम गर्न प्रभावकारी अनुगमन गर्ने विषयमा समितिभित्र समझदारी बनेको पुनको भनाइ छ। उनले योग्य व्यक्ति छनोट गर्ने मात्र नभई, उनीहरूले पद सम्हालेपछि जनता र संसद्प्रति कसरी जवाफदेहिता निर्वाह गर्छन् भन्ने प्रश्नलाई समितिले प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारे।
त्यसैगरी, नेकपा (एमाले) की सांसद पद्मकुमारी अर्यालले राज्यका उच्च निकायमा सक्षम र योग्य व्यक्ति मात्र सिफारिस हुन् भन्ने उद्देश्यले नयाँ कार्यविधि निर्माण गरिएको बताइन्। उनले नियुक्त भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो कार्ययोजनाअनुसार काम गरे वा नगरेको अनुगमन गर्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने विषय समितिको मुख्य एजेन्डा रहेको जानकारी दिइन्। अबदेखि संसदीय सुनुवाइ समितिले कुनै पनि उम्मेदवारको नियुक्ति स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नुको ठोस कारण समेत सार्वजनिक गर्ने समझदारी बनेको उनले बताइन्।
बिहीबार पारित गरिएको नयाँ कार्यविधिअनुसार सिफारिस भएका उम्मेदवारको सुनुवाइ र उनीहरूविरुद्ध उजुरी दिनका लागि १०–१० दिनको समयसीमा तोकिएको छ। यो व्यवस्थाले सुनुवाइ प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, समयबद्ध र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
