काठमाडौँ । नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएयता हरेक वर्ष जेठ १५ गते सैनिक मञ्च टुँडिखेलको विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने स्थापित चलन रहिआएको थियो। तर यस वर्ष प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) ले गणतन्त्र दिवस समारोहमा सम्बोधन गरिदिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई लिखित पत्राचार गरेपछि इतिहासमा पहिलो पटक राष्ट्रपतिले यस मञ्चबाट देशवासीलाई सम्बोधन गरेका छन्। 

१९औँ गणतन्त्र दिवस २०८३ को यस विशेष अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले राजनीतिक उपलब्धिलाई नागरिकको जीवनस्तरसँग जोड्नका लागि देशको शासकीय स्वरूप, राज्यसत्ताको चरित्र, आचरण र राजनीतिक नेतृत्वको निष्ठामा आमूल सुधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे। केवल राजनीतिक व्यवस्था र शासकीय संरचनामा आउने परिवर्तनले मात्र युगको अपेक्षा पूरा नहुने प्रष्ट पार्दै उनले आचरण र व्यवहारमा परिवर्तन नआएसम्म राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने जिकिर गरे। 

गणतन्त्र फगत एउटा व्यवस्था मात्र नभएर आचरणशील राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक जीवन पद्धति भएकाले यसका आफ्नै मूल्य-मान्यता र नैतिक दायराभित्र राजनीतिक दल, सरकार र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू बाँधिनुपर्ने र उनीहरू थप सिर्जनशील, विनयशील तथा जनउत्तरदायी बन्नुपर्नेमा उनले विशेष जोड दिए।

सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले नेपाली नागरिकले सुशासनसहितको समृद्धि खोजेको उल्लेख गर्दै उपलब्ध प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोत र साधनको उच्चतम सदुपयोगमार्फत कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र औद्योगिक क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे। मुलुकमा विषम परिस्थितिको निकासका लागि सफलतापूर्वक सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बलियो जनादेशसहितको सरकार गठन भएको र वर्तमान सरकारले सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, आर्थिक पुनरुत्थान, सामाजिक उन्नति र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतालाई मूल मार्गदर्शनका रूपमा अगाडि बढाएकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे। 

सरकारले शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने तथा सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापारका लागि चालेका कानुनी एवं संरचनागत कदमहरूले जनतामा नयाँ आशा जागृत गराउने विश्वाससमेत उनले प्रकट गरे। प्राप्त राजनीतिक अधिकारको जगमा सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक र सामाजिक समृद्धि सुनिश्चित गर्नु नै आजको मुख्य राष्ट्रिय कार्यभार र ऐतिहासिक अभिभारा भएको उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रपति पौडेलले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म ‘निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आय’ प्रदान गर्नु रहेको स्पष्ट पार्दै राज्यसत्ता र शक्तिको अन्तिम स्रोत नागरिक नै भएको उल्लेख गरे। नेपालको संविधानले सङ्घीयता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र समाजवादका सारगर्भित मान्यताहरूलाई आत्मसात् गर्दै नागरिकलाई पूर्ण रूपमा सार्वभौम बनाएको र सिंहदरबारको अधिकारलाई गाउँगाउँसम्म पुर्‍याएर नागरिक सर्वोच्चता कायम गरेको उनले दाबी गरे। 

वर्तमान व्यवस्थाले नागरिकलाई आफ्नो जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र भूमिको स्वामित्व प्रदान गरेकाले यसलाई साझा राष्ट्र निर्माणको महान् प्रेरणाका रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए। संविधानले नागरिकको चौतर्फी स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै निमुखा जनतालाई निर्वाध स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने र उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने अवसर प्रदान गर्नु नै यो व्यवस्थाले बोकेको दर्शनभित्रको अन्तर्य भएको उनले स्पष्ट पारे।

आफ्नो सम्बोधनको अन्त्यतिर देशको वर्तमान चुनौतीबारे चर्चा गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आज हाम्रो सबैभन्दा ठूलो शत्रु अरू कोही नभएर ढिलासुस्ती, अनियमितता र बेथिति भएको औँल्याए। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुन्दर सपना बोकेका नागरिकहरूलाई यिनै बेथितिहरूले निराश नबनाओस् भन्नेतर्फ राजनीतिक नेतृत्व र शासकीय संरचना सचेत हुनुपर्नेमा उनले सरोकारवालाहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। 

जबसम्म देशका प्रत्येक नागरिकको जीवनमा आशाको दियो बल्दैन र उनीहरूको घरआँगनमा परिवर्तनको अनुभूति हुँदैन, तबसम्म नेपाली जनताले रगत र पसिना बगाएर प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लक्ष्य पूर्ण नहुने निष्कर्ष उनले प्रस्तुत गरे। तसर्थ, प्राप्त उपलब्धिलाई सबल बनाउन सम्पूर्ण त्याग र विनयशीलताका साथ प्रयत्न गर्दै राजनीति, राज्य र राजकाजलाई नैतिकताको सीमाभित्र आवद्ध गर्न र गणतन्त्रको मर्यादा बचाउन सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा सम्बद्ध पक्षलाई एकजुट हुन उनले हार्दिक आह्वान गरे।

नेपालमा २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा भएयता वर्षेनी जेठ १५ मा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोह आयोजना गरी प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने चलन थियो। यसअघि २०८२ र २०७८ को गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, २०८१ र २०८० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' तथा २०७९ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समारोहलाई सम्बोधन गरेका थिए।