काठमाडौँ। नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नाममा अपराधीकरण गर्न खोजेको गुनासो गरेका छन्।

उनका अनुसार सरकारले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्ने नाममा व्यवसायीमाथि अनावश्यक नियन्त्रण र धरपकड गरेको छ। व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा हुने सामान्य प्रशासनिक वा प्रक्रियागत त्रुटिलाई आपराधिक गतिविधिसँग जोडेर हेर्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ।

शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा दर्ता, अनुगमन र नियमनका प्रक्रियामा विभिन्न समस्या देखिए पनि ती कमजोरी सुधार गर्नुको सट्टा सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नै नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको अध्यक्ष पौडेलले बताएका छन्।

उनका अनुसार सामान्य प्रक्रियागत कमजोरीलाई त्रुटिका रूपमा लिएर जरिवाना गर्नुपर्नेमा त्यसलाई आपराधिक गतिविधिसरह व्यवहार गरी व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिने काम भएको छ। यसले व्यवसायीहरूमा अनावश्यक त्रास सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ।

पौडेलले शिक्षा मन्त्रालयको अनुगमन तथा नियमन प्रक्रियामा पनि कमजोरी रहेको औँल्याउँदै ती कमजोरीहरू सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आफ्नो कमजोरी सुधार गर्नुको सट्टा सम्पूर्ण उद्योगलाई नियन्त्रण गर्ने काम नगर्न सरकारलाई उनले सुझाव दिएका छन्।

शैक्षिक परामर्श व्यवसायका कारण विदेश अध्ययनको अवसर मध्यमवर्गीय परिवारसम्म पुगेको उनले बताएका छन्। उनका अनुसार हाल मध्यमवर्गीय परिवारका अभिभावकले समेत आफ्ना सन्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिलाउने सपना देख्न थालेका छन्। यस क्षेत्रलाई केवल विद्यार्थी विदेश पठाउने व्यवसायका रूपमा मात्र हेर्न नहुने उनको भनाइ छ।

पौडेलले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले नेपाली डायस्पोराको विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय अवसरमा नेपाली युवाको पहुँच, पारिवारिक आर्थिक उन्नति तथा विश्वव्यापी नेटवर्क निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको बताए। गलत गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कारबाही गर्नुपर्ने भए पनि सिंगो व्यवसायमाथि हस्तक्षेप गर्नु उचित नहुने उनको तर्क छ।

उनले भने, ‘गलत गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कारबाही गर्नुपर्छ, तर दुई–चार ओटा गलत उदाहरणका आधारमा दशकौँदेखि इमानदारीपूर्वक व्यवसाय गरिरहेका सम्पूर्ण व्यवसायीलाई दोषीको रूपमा चित्रण गर्नु उचित हुँदैन।’

सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको वास्तविक आकार र योगदानबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने पौडेलको भनाइ छ। उनका अनुसार कति संस्था सञ्चालनमा छन्, कति जनशक्ति यस क्षेत्रमा आबद्ध छन् र यस क्षेत्रले अर्थतन्त्र तथा रोजगारीमा कस्तो योगदान पुर्‍याएको छ भन्ने तथ्यांकका आधारमा मात्र नीति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

उनले लामो समयदेखि धेरै स्थानमा शैक्षिक परामर्श संस्थाको दर्ता प्रक्रिया बन्द रहेको र कतिपय प्रदेशमा अझै स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकाले व्यवसाय सञ्चालनमा अन्योलता कायम रहेको बताए।

सरकारले सबै संस्थालाई दर्ताको दायरामा ल्याउने, सहजीकरण गर्ने र पारदर्शी नियमन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए। साथै शैक्षिक परामर्श संस्था र शैक्षिक संस्था फरक प्रकृतिका भएकाले एउटै मापदण्ड लागू गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ।

पौडेलका अनुसार परामर्श सेवा दिने संस्थालाई विद्यालय वा कलेजसरह पूर्वाधारको मापदण्ड लागू गर्नु व्यवहारिक हुँदैन। बरु भाषा कक्षा, परीक्षा तयारी कक्षा वा तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि छुट्टै मापदण्ड तय गर्न सकिने उनले बताए।

उनका अनुसार यस क्षेत्रले हजारौँ विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा, सीप र अवसरसँग जोडेको छ। विदेशमा अध्ययन गरेका नेपालीहरूले विभिन्न मुलुकमा सफलता हासिल गरिरहेका छन्।

उनले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरोकारवालासँग गोलमेच छलफल गरी दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले त्यहाँका विश्वविद्यालय तथा कलेजहरूको विश्वसनीय सूची तयार गर्नुपर्ने र सोही आधारमा विद्यार्थी पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको तथ्यांक व्यवस्थित गर्न डिजिटल प्रणाली विकास गरी स्वघोषणा प्रणाली लागू गर्न सकिने पनि उनले सुझाव दिएका छन्।

उनले वर्तमान युगमा मानिसहरूको आवागमन र अवसरको खोजी स्वाभाविक प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै यसलाई रोक्न खोजिएमा थप चुनौती सिर्जना हुन सक्ने बताए।

आफूहरूको उद्देश्य विद्यार्थीलाई सही शिक्षा, सही जानकारी र सुरक्षित भविष्यको अवसर उपलब्ध गराउनु रहेको उनको भनाइ छ। विदेश गएका विद्यार्थीले प्राप्त गरेको ज्ञान, सीप र अनुभव अन्ततः नेपालकै विकासमा उपयोग हुने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार, व्यवसायी र अन्य सरोकारवाला सबैले सहकार्य गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।