काठमाडौँ । विगतका वर्षहरूमा स्रोतको अभाव र नीतिगत अस्पष्टताका कारण समस्या झेल्दै आएको स्वास्थ्य बीमाको बक्यौता भुक्तानीले पछिल्लो समय तीव्रता पाएको छ। नयाँ सरकार गठन भएसँगै विगतका सरकारहरूको पालादेखि रोकिएको स्वास्थ्य बीमाबापतको रकम भुक्तानी प्रक्रिया सहज बन्न थालेको हो।

पछिल्लो साता मात्रै सरकारले स्वास्थ्य बीमाबापतको कुल १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरूको खातामा पठाएको छ। यस भुक्तानीबाट देशका १५५ सरकारी, २५ सामुदायिक र ३७ निजी गरी कुल २१७ वटा अस्पतालहरू लाभान्वित भएका छन्।

सरकारले अघिल्लो वर्षको बक्यौता समेत चुक्ता हुने गरी पटक-पटक गरेर उक्त रकम निकासा गरेपछि स्वास्थ्य बीमामा देखिएको वित्तीय संकट क्रमशः हल हुने बाटोमा लागेको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार दुई दिनअघि मात्रै विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी ३२ करोड ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको छ।

बोर्डका वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. पवन शाहका अनुसार केही समयअघिसम्म सरकारी अस्पतालहरूमा उपचार गराउनेहरूको मात्रै बीमा रकम भुक्तानी गर्ने गरिएकामा यसपटक निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको पनि बक्यौता भुक्तानी गरिएको छ।

यसरी भुक्तानी पाउने स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मध्यविन्दु जिल्ला अस्पताल, भेरी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, नेपाल मणिपाल शिक्षण अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (धरान) रहेका छन्। यसका साथै झापाको बिएन्डसी शिक्षण अस्पताल जस्ता निजी अस्पतालहरूमा उपचार गराएका विपन्न नागरिकहरूको बीमा रकम समेत सरकारले भुक्तानीका लागि पठाएको छ।

यो रकम विपन्न नागरिकको मिर्गौलाको डायलाइसिस सेवा, मुटुरोगको उपचार, टाउकोको गम्भीर चोटपटक (हेड इन्जुरी) र स्पाइनल इन्जुरी लगायतका जटिल रोगहरूको शोधभर्नाबापत पठाइएको हो। अस्पतालहरूबाट प्राप्त दाबीहरूमध्ये आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पूरा भएकाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर रकम निकासा गरिएको बोर्डले स्पष्ट पारेको छ।

स्रोतको अभावका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै सङ्कटमा पर्ने अवस्था आउन नदिन सरकारले यसपटक १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसका साथै बीमा प्रणालीलाई दिगो बनाउन स्रोतको परिधिभित्र रहेर मात्रै बीमा गराउने, अस्पतालको स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रिया र औषधि/सामान खरिदमा कडा अनुगमन गर्ने रणनीति सरकारले बनाएको छ।

यसबारे राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) सँग कुरा गर्दै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बीमाजस्तो जनकल्याणकारी कार्यक्रमलाई कुनै पनि बहानामा अन्योलमा पर्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। उनले अहिलेसम्मका सबै बक्यौता रकम क्रमशः भुक्तानी गर्दै जाने स्पष्ट पार्दै भविष्यमा यस्तो समस्या दोहोरिन नदिन अबको स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई कडा निगरानी र नियमनभित्र ल्याइने बताइन्।