काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले अव्यवस्थित बसोवासी तथा नदी किनारका जोखिमपूर्ण बस्ती व्यवस्थापनका लागि नयाँ र मानवीय दृष्टिकोण अघि सारेको छ। आइतबार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले सुकुमवासी बस्ती हटाउने विषयमा विगतमा सिर्जना भएको तीव्र तनाव र विवादलाई मध्यनजर गर्दै यस पटक महानगरपालिकाले बल प्रयोगको नीतिलाई पूर्ण रूपमा त्यागेको बताएकी छन्।

महानगरले बल प्रयोगभन्दा पनि सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँगको प्रत्यक्ष समन्वय, त्रि-पक्षीय साझेदारी र ‘सामूहिक आवास’ निर्माणको नीतिलाई यस पटक आफ्नो मुख्य केन्द्रमा राखेको छ। कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलद्वारा प्रस्तुत यो नयाँ नीतिले काठमाडौँलाई ‘मानवीयताको सहर’ बनाउने सङ्कल्पलाई थप सुदृढ गरेको देखिन्छ।

जलमग्न र जोखिमपूर्ण नदी किनार तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा वर्षौँदेखि बस्दै आएका अव्यवस्थित बसोवासीहरूको सुरक्षित स्थानान्तरण र उचित पुनःस्थापना सधैँ काठमाडौँको मुख्य सहरी चुनौतीको रूपमा रहँदै आएको छ। यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले उक्त समस्याको दीर्घकालीन र न्यायिक समाधानका लागि एक स्पष्ट मार्गचित्र कोरेको छ।

नयाँ नीति अनुसार नदी किनार तथा सार्वजनिक स्थानका जोखिमपूर्ण बस्तीहरूबाट नागरिकहरूको सुरक्षित उद्धार गरिनेछ। उद्धारपश्चात् उनीहरूको संरक्षण र व्यवस्थापकीय कार्य एकल प्रयासबाट असम्भव भएकाले, यस पटक महानगरले ‘निकायगत जिम्मेवारी’ स्पष्ट रूपमा तोकेर सङ्घीय सरकारसँग साझेदारी गर्ने बलियो योजना अघि सारेको छ। यस रणनीतिक कदमले अधिकार र दायित्वको अन्योलता हटेर कार्ययोजना चाँडै व्यावहारिक कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।

यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा ‘सामूहिक आवास’ को क्रान्तिकारी अवधारणा थपिएको छ। जसअन्तर्गत सहरका विपन्न, वास्तविक रूपमा विस्थापित भएका र असहाय नागरिक तथा परिवारहरूका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी उपयुक्त स्थान छनोट गरिनेछ।

ती छनोट गरिएका स्थानहरूमा सुरक्षित सामूहिक आवास भवनहरूको निर्माण र प्रबन्ध गरिने नीति महानगरले लिएको छ। यस सहरी विकास रणनीतिले सहरी गरिब तथा भूमिहीनहरूलाई आवासको मौलिक हक सुनिश्चित गर्नका लागि राज्यका तर्फबाट एउटा सकारात्मक र महत्त्वपूर्ण पहलकदमी लिएको देखिन्छ।