काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विपक्षी दलहरूले राष्ट्रियता, सीमा सुरक्षा र मन्त्रीहरूको विवादास्पद अभिव्यक्तिका सवालमा नेपाल सरकारको  ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बैठकको सुरुमै विपक्षी दलका सांसदहरू आ-आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका उपनेता पद्मा अर्याललाई बोल्ने समय दिएका थिए।

सांसद पद्मा अर्यालले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा दिएको कूटनीतिक अभिव्यक्तिको विषयलाई लिएर संसद्‌मा तत्काल सरकारको आधिकारिक जवाफ माग गरिन्। यसका साथै उनले संसद्‌मा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिप्रति समेत तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकारको आलोचना गरिन्।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले प्रधानमन्त्री शाहले गत जेठ १७ गते सीमाका सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय हित अनुकूल नरहेको दाबी गर्दै त्यसलाई संसद्को अभिलेख (रेकर्ड) बाट तत्काल हटाउन माग गरे। साथै उनले देशका विभिन्न भागमा एसइई का विद्यार्थीको मोबाइल पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको, टेम्पो भीरबाट खसालिएको र प्रहरीले नै व्यक्तिको घरमा ढुङ्गा हानेर क्षति पुर्‍याएका हालैका घटनाहरूको कडा टिप्पणी गर्दै ती कार्यहरू सर्वथा गलत भएको बताए।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले भारतीय सेनाको हेलिकप्टर नेपाली भूमि दार्चुलाको आकाशमा अनुमति बिना प्रवेश गरेको विषयमा सरकारको स्पष्ट जवाफ माग गरे। राष्ट्रियताको सवालसँगै उनले रैथाने अर्थतन्त्रको विषय उठाउँदै इलामको ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध चिया उद्योग बन्द हुन लागेको र यसले गर्दा किसान मारमा परेको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद रेनुका काउँचाले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन लामो समय बितिसक्दा पनि सार्वजनिक नगरिएको भन्दै उक्त प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरिन्।

त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद भरत गिरीले नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मी (एसएसबी) ले गरेको पछिल्लो हस्तक्षेपको कडा विरोध गरे। उनले देशको सिमाना रक्षाका लागि 'विनावर्दीका सिपाही' बनेर भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध लड्ने सुस्ताका स्थानीय नेपाली नागरिकहरूको अदम्य साहसको उच्च सम्मान गर्दै सीमा क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरूको सुरक्षाप्रति सरकार सधैँ संवेदनशील हुनुपर्ने माग गरे।