काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले आर्थिक क्षेत्रमा कुनै पनि अपराध प्रमाणित नभई अनुसन्धानकै क्रममा व्यवसायीहरूलाई थुन्ने र धरपकड गर्ने संस्कृतिको तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्। चेम्बरद्वारा आयोजित बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले यस्तो प्रवृत्तिले समग्र औद्योगिक तथा लगानीमैत्री वातावरणमा त्रास सिर्जना गरेको उल्लेख गरे।
उनले आर्थिक क्षेत्रमा 'पहिला सुन्ने, अपराध प्रमाणित भए वित्तीय कारबाही गर्ने' नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने र यसका लागि कानूनमा 'एन्टिसिपेटरी बेल' (अग्रिम जमानत) को कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे। व्यवसाय क्षेत्रको मर्यादित सीमा कायम हुनुपर्ने भन्दै उनले 'थुन्ने' शब्द नै प्रणालीबाट हटाउनुपर्नेमा जोड दिए।
अध्यक्ष अग्रवालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा ठूलो त्रास फैलाएको बताए। विक्रम संवत् २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन लागू हुनुपूर्व सदिऔँदेखि वैधानिक रूपमा व्यापार, कृषि तथा पुर्ख्यौली हस्तान्तरणबाट आर्जित सम्पत्तिको राज्यसँग कुनै प्रमाणित अभिलेख नरहेकाले यसमा पुनर्विचार हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
यसैगरी, आयकर प्रणाली अझै पूर्ण पारदर्शी नभएको, 'सोल प्रोप्राइटरसिप' फर्मलाई व्यक्तिगत प्यान नम्बरबाट अलग नगरिएको र सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यादेशमा सार्वजनिक स्रोत उपभोग नगर्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई समेटिएकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए। झुटा उजुरी र ब्ल्याकमेलिङ बढ्दै गएकाले त्यस्ता उजुरीकर्तालाई कडा दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।
सरोकारवालामा पर्ने प्रभावको मूल्याङ्कन नगरी ल्याइने नीतिले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ। यातायात व्यवस्था विभागले एक्कासि सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता रोक्दा एलसी खोलेका, अर्डर गरिसकेका र भन्सारमा सामान आइपुगेका व्यवसायीहरू चरम मर्कामा परेको उदाहरण दिँदै उनले कुनै पनि नीति ल्याउनुअघि प्रभाव विश्लेषण गर्न आग्रह गरे।
साथै, आर्थिक ऐन–कानूनका प्रारम्भिक मस्यौदाहरू निजी क्षेत्रप्रति अनुदार सोच बोकेको पुरानो कर्मचारीतन्त्रबाट नभई स्वतन्त्र विज्ञहरूबाट तयार गरिनुपर्ने उनले दाबी गरे।
हालैका राजनीतिक एवं सामाजिक आन्दोलन (जेनजी आन्दोलन) का कारण निजी क्षेत्रले करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति ब्यहोर्नु परेको भन्दै अध्यक्ष अग्रवालले स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि पनि विदेशीलाई जस्तै 'बिप्पा' सरहको लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण नीति ल्याउन माग गरे। यस्तो नीतिमा अनिवार्य बीमाको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल प्रचुर सम्भावना भएर पनि नीति र नियतको दलदलमा फसेको उल्लेख गर्दै उनले अब देशलाई राजस्वमुखी अर्थतन्त्रबाट आर्थिक गतिविधि विस्तारमुखी अर्थतन्त्रतर्फ लैजानुपर्ने बताए। प्रशासनिक खर्च कटौती गरी पुँजीगत बजेट बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सरकारले गर्ने १ अर्बको पुँजीगत खर्चले बजारमा ४ अर्ब बराबरको आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्ने प्रष्ट पारे।
भन्सारमा अनलाइन डाटाबेस प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, सन्दर्भ मूल्य (रिफरेन्स प्राइस) को आधारमा गरिने मूल्याङ्कन रोकिनुपर्ने र भन्सार बिन्दुमै एमआरपी अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाले असहजता ल्याएकाले त्यसलाई बिक्री केन्द्रमा मात्र लागू गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले आर्थिक समृद्धिलाई नयाँ युगमा लैजाने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले आगामी पाँच वर्षमा ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सम्भव रहेको दाबी गरे। यद्यपि, सो लक्ष्य भेटाउन कम्तीमा २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह आवश्यक पर्ने भन्दै उनले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरे। हाल कर्जा विस्तार दर ५.६ प्रतिशत मात्र सीमित छ।
यसका साथै सेयर बजारमा विवादित डबल आइजीनलाई सिंगल आइजीन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने, ५१–४९ प्रतिशतको सार्वजनिक संरचना कायम गरिनुपर्ने र विशेष अवस्थाबाहेक लकिङ पिरियड अन्त्य हुनुपर्ने माग उनले राखे। भारत र युरोपेली सङ्घबीच भएको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले नेपालको तयारी पोसाक, गलैँचा र हस्तकला निर्यातमा चुनौती थप्ने भन्दै उनले ठूला पूर्वाधार आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न 'सनसेट ल' लाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे।
