काठमाडौँ  । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित र प्रोत्साहित नगरी मुलुकको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधि विस्तारका लागि अनुकूल लगानीमैत्री वातावरण तथा अर्थतन्त्रका समसामयिक विषयमा आयोजित छलफल तथा संवाद कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र कर प्रणाली सुधारमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने नीति लिएको बताए।

सम्बोधनका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई राहत दिन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चालिएका कदम तथा भावी योजनाबारे विस्तृत धारणा राखे। मन्त्री वाग्लेले कुनै वर्ग वा समूहको लबिङका आधारमा नभई पार्टीको अर्थ-राजनीतिक दर्शनअनुसार नै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइएको दाबी गरे।

उनले भने, "निजी क्षेत्रलाई उत्साहित नगरीकन यो अर्थतन्त्र अगाडि जाँदैन भन्ने हाम्रो अर्थ-राजनीतिक दर्शन नै हो। यसमा कसैले लबिङ गरेर, मागेर होइन। खुलेर आउँ, ट्याक्स तिरौँ, गर्विलो नागरिक बनौँ र राज्यलाई पनि भरथेग गरौँ भनेर हामी करको दर (रेट) घटाएर राजस्व (रेभिन्यु) बढाउने सिद्धान्ततिर गएका छौँ।"

लामो समयदेखि परिवर्तन नभएको कर संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै मन्त्री वाग्लेले आयकरको सीमा पुनरावलोकन गरिने बताए। साथै, विभिन्न शुल्क, दस्तुर, जरिवाना र ब्याजका कारण १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता थुप्रिएर व्यवसायीहरू मर्कामा परेकाले सरकारले विशेष राहतको व्यवस्था गरेको जानकारी दिए।

व्यवसायीहरूलाई नयाँ सुरुवात का लागि अवसर दिइएको प्रष्ट पार्दै उनले भने, "अब यत्रो वर्ष भइसक्यो, १० लाख भनेको त मासिक हिसाबले १ लाख पनि होइन। त्यसमा मासिक ट्याक्स नलाग्ने बनाइदिऔँ। १ खर्बभन्दा बढी बक्यौता थिचिएर बस्नुभएको छ। सुरुमा तोकेको कर अलिकति थोरै थियो, त्यहाँबाट शुल्क, दस्तुर, थप दस्तुर, जरिवाना, ब्याज गरेर व्यवसायीहरू थचक्कै बस्नुभएको छ। कतै मुद्दा हालिएको होला, जुन फछ्र्योट हुन वर्षौँ लाग्ला। नयाँ उद्यम गर्न कि अर्को आइडेन्टिटी बनाउनुपर्‍यो, कि विदेशिनुपर्‍यो। यो तपाईंहरूले माग्नुभएको होइन, हामीले दिएको हो। ठूलो रिस्क मोलेर तोकिएको सुरुको मूल कर तिर्नुहोस्, एक वर्ष हाम्रो प्रोसेसिङ फी तिर्नुहोस्, अनि कम क्लिन एन्ड स्टार्ट अगेन।"

वर्तमान सरकार गठनपछि बजेट तयारीका लागि पर्याप्त समय नपाए पनि (चैतको बीचमा आएर जेठको बीचमा बजेट ल्याउनुपरेको) आफूहरूले २०४८ सालपछिकै सबैभन्दा उदार र 'प्याराडाइम सिफ्ट' गर्ने गरी उद्यमी-व्यवसायीमैत्री नीति अवलम्बन गरेको मन्त्री वाग्लेले दाबी गरे। विगतमा निजी क्षेत्रप्रति राखिने दोहोरो चरित्र र पाखण्डलाई सरकारले तोडिदिएको उनको भनाइ थियो।

"पहिला के हुन्थ्यो भने भाषणमा, कागजमा समाजवाद उन्मुख भनेको छ। निजी क्षेत्र भनेको त सबै अवाञ्छित लाभ लिएको वर्ग भनेर गाली पनि गरेको छ। फेरि उनीहरूबाटै सहयोग लिएको छ आफ्नो राजनीति चलाउनलाई। त्यो सबै डबल स्ट्यान्डर्ड र हिपोक्रेसी (पाखण्ड) हामीले फालिदिएका हौँ। जे हो, त्यो बोलौँ र पारदर्शी बनौँ भनेर हामीले यो कदम चालेका हौँ," मन्त्री वाग्लेले थपे।

आर्थिक र नीतिगत सुधारका लागि सधैँ बजेट नै पर्खिनुपर्ने बाध्यता नरहेको मन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पारे। मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयको तहबाट पनि नीतिगत निर्णयहरू गरेर निरन्तर रूपमा सुधारका कामहरू अगाडि बढाइने उनले बताए।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा स्वीकार गरेको भन्दै उनले खुला रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, कर तिर्ने संस्कृतिको विकास गर्ने र राज्यप्रतिको उत्तरदायित्व बढाउने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।