काठमाडौँ  । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका दुई कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।

 मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै अध्ययन बिदा वा असाधारण बिदा समाप्त भएपछि पनि आफ्नो पदाधिकार रहेको कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेका कर्मचारीहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयमा कार्यरत दुई जना कम्प्युटर अपरेटर अध्ययन र असाधारण बिदा सकिएपछि पनि लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित छन्। 

छानबिनका क्रममा उनीहरूले विदेशी मुलुकको अस्थायी र स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर/ग्रीनकार्ड) समेत लिएको पाइएको छ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार कुनै पनि निजामती कर्मचारीले पदमा बहाल रहँदै विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्ता अनुमतिका लागि आवेदनसमेत दिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ। 

यसका साथै स्वीकृत बिदा समाप्त भएको ३० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर, ती कर्मचारीहरू अनुपस्थित रही निजामती सेवा ऐन विपरीतको कार्य गरेकाले मन्त्रालयले कडा कदम चालेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्नेसम्मको कारबाही अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। 

यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयले ती कर्मचारीहरूलाई १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित सफाइ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। 

तोकिएको अवधिभित्र स्पष्टीकरण पेस नगरे वा पेस गरिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभए प्रचलित कानुनअनुसार थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

मन्त्रालयले कार्यालयमा अनुपस्थित भई विदेशमा बसोबास गरिरहेका तथा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका अन्य कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे समेत अध्ययन तथा खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा अनुशासन र जवाफदेहितालाई थप मजबुत बनाउन यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको बताएकी छन्। 

मन्त्री रावलले निजामती सेवामा अनुशासन कायम गर्न मन्त्रालय पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जोड दिँदै हाल कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका सबै कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे सुक्ष्म अध्ययन भइरहेको र कानुनअनुसार कडा निर्णय गरिने जानकारी दिइन्।